मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नियोजित भेट आणि सभा 14 जून 2022 रोजी होती आणि त्यापूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांनी खबरदारीचे आणि सावधानतेचे आदेश दिले होते. मुंबईवर कलम 144 अंतर्गत जमाबंदीचे आदेश देखील लागू केले होते; परंतु मुंबईतील पेडर रोडवरील दोन व्यक्तींनी ड्रोन उडवले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवला गेला होता. त्याबाबतची महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज झाली असता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्यावर दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला की, जमाबंदी आदेश त्या ड्रोन उडवणाऱ्यांच्या संदर्भात लागू होत नाही.
आरोपींचा दावा : पंतप्रधानांच्या आगमनाच्या काळात पेडर रोडवरील या दोन मुंबईकरांनी ड्रोन चालवणे हे त्या नियमांचा भंग असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते आणि तसा गुन्हा त्या दोन व्यक्तींच्या विरोधात दाखल झाला होता. पेडर रोडवरील मुंबईत हिल्स रेसिडेन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड या इमारतीच्या बांधकामाच्या भोवती त्यांनी हे ड्रोन चालवले होते. त्यांनी दावा देखील केला की, याबाबत त्यांनी पोलीस उपायुक्तांकडे तसा अर्ज देऊन परवानगी देखील घेतली होती. सुनावणी दरम्यान दोन्ही आरोपींनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दोन्ही पक्षकारांचा दावा : दोन्ही व्यक्तींच्या बाजूने न्यायालयात हादेखील दावा दाखल केला गेला की, 14 जून 2022 रोजी पंतप्रधानांची सभा आणि नियोजित भेट होती हे बरोबर आहे. परंतु त्याच्याआधी म्हणजे 12 आणि 13 जून या दिवशी ड्रोनचा वापर केला गेला होता. मात्र, पोलिसांकडून दावा करण्यात आला की, ज्या क्षेत्रासाठी त्यांनी परवानगी घेतली त्याच्यापेक्षा परवानगी नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये ते ड्रोन उडताना आढळले. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे; मात्र आरोपींच्या बाजूने वकिलांनी भक्कमपणे बाजू मांडताना मुद्दा अधोरेखित केला की, मुंबई पोलिसांनी 11 जून 2022 रोजी दिलेल्या परवानगी पत्रामध्ये जो काही आदेशाचा उल्लेख केलेला आहे त्यामध्ये सीआरपीसी कलम 144 नुसार हे जारी केले गेलेले आहे. असे काही त्यात दिसत नाही. त्यामुळे तो आम्हाला लागू होत नाही.
न्यायमूर्तींचे निरीक्षण: दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती आर एन लढा आणि न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू सांबरे यांच्या खंडपीठाने देखील निरीक्षण अधोरेखित केले. त्यानुसार पोलिसांनी कायद्यानुसार ज्या काही क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केला होता तो उचित आहे, असा दर्शवणारा कोणताही पुरावा नाही. सबब या दोन्ही आरोपींचा दाखल एफआयआर रद्द करण्यात येत आहे.
