मुंबई - सध्या देशभरात निवडणुकीचा महासंग्राम सुरु आहे. त्यामुळे आचारसंहिता भंगाचेही प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिकांमधुन संबधीत राजकीय पक्षाचा प्रचार करणारा मजकूर दाखवल्यामुळे निर्मात्यांना निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. अशा जाहिरात स्वरुपाचा मजकूर असल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पूर्वप्रमाणित करुन घेतल्याशिवाय प्रसारित न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
'अॅण्ड टीव्ही' या दूरचित्रवाणी वाहिनीवर दि. ४ आणि ५ एप्रिल, २०१९ रोजी प्रसारित झालेल्या 'भाभीजी घर पर है!' आणि 'झी टीव्ही'वरील दि. २ एप्रिल, २०१९ रोजी प्रसारित झालेल्या 'तुझसे हैं राब्ता' या मालिकेच्या भागामध्ये शासनाच्या योजनांचा प्रचार करण्यात आला होता. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाकडून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुक अधिकारी कार्यालयाने निर्मात्यांना याबाबत आदेश दिले आहेत. आदर्श आचारसंहितेतील तरतुदी आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या अन्य निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याची सक्त ताकीद या मालिकांच्या निर्मात्यांना देण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने काँग्रेस पक्षाने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने 'भाभीजी घर पर है' आणि 'तुझसे हैं राब्ता' च्या निर्मित्यांना नोटीस बजावून आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत खुलासा मागविला होता.
या मालिकेचे निर्मितीगृह 'एडीट प्रॉडक्शन्स'चे बेनीफर कोहली व संजय कोहली आणि 'तुझसे हैं राब्ता' चे निर्मितीगृह 'फूल हाऊस मीडिया'चे सोनाली पोतनीस आणि अमीर जाफर यांना नोटीस बजावून आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत खुलासा मागविला होता.
या दोन्ही निर्मितीगृहांच्या निर्मात्यांनी दाखल केलेला खुलासा आणि मालिकांच्या संबंधित भागांचे चित्रीकरण पाहिल्यानंतर मालिकेतील मजकूर हा विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या कामगिरीची जाहिरातबाजी करणारा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, त्याचा मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल, असा असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच हा मजकूर पूर्वप्रमाणित करुन घेतला नसल्याचेही दिसून आले आहे. या भागातील मजकुरामुळे आदर्श आचारसंहितेतील नियम आणि तरतुदींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बाबी लक्षात घेऊन राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी या मालिकांच्या संबंधित भागातून आक्षेपार्ह मजकूर वगळण्यात यावा. तसेच, आक्षेपार्ह मजकूर असलेला संबंधित भाग कोणत्याही माध्यमावर उपलब्ध असणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत.