मुंबई - पारदर्शकतेचा बुरखा पांघरुन भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा आव आणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला मोठा दणका बसला आहे. वाहतूक नियमांच्या नावावर मुंबईकरांचे कोट्यवधी रुपयांची लूट करणारे विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला दिलेले टोइंगचे कंत्राट रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. गेली ४ वर्षे कंत्राटदाराची नियुक्ती मुंबई वाहतूक पोलिसांकडून केल्याचे सांगत विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे सांगणारे मुख्यमंत्री फडणवीस आता मात्र सपशेल तोंडघशी पडले आहेत.
तत्कालिक पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) मिलिंद भारंबेंनी कंपनीशी केलेला करार अवैध ठरवून विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला दिलेले टोइंगचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने देताना नियमबाह्य कंत्राटाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला टोइंगचा अनुभव नसताना निविदेतील ५ वर्षांच्या अनुभवाच्या अटीला या कंपनीने धाब्यावर बसवले होते. येत्या सोमवार (१६ जुन) पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आपली प्रतिमा उजळ रहावी यासाठीच ४ वर्ष संरक्षण लेले कंत्राट मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच रद्द करण्यात आले आहे. परंतु, मागील ४ वर्षे मुंबईकरांची झालेली कोट्यवधींची लुट कशी भरपाई करुन देणार असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने टोइंगच्या कामासंदर्भात ८ एप्रिल २०१६ रोजी निविदा जारी केली होती. संबंधित कंपनीला ५ वर्षांचा अनुभव असावा, अशी प्रमुख अट त्यात होती. विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला या व्यवसायाचा कोणताही अनुभव नसताना सहआयुक्त (मुंबई वाहतूक) मिलिंद भारंबे यांनी २७ मे 2016 या दिवशी ही परवानगी दिली.
नागपूरचे प्रवीण दराडे, नागपूरचेच मिलिंद भारंबे आणि नागपूरचीच विदर्भ इन्फोटेक कंपनी आणि नागपूरचेच मुख्यमंत्री हे सगळे मिळून मुंबईकरांची प्रचंड लूट करत असल्याचा आरोप झाला होता. या कंपनीला कंत्राट मिळाल्यानंतर त्यांनी कंपनी अफेअर्स विभागाला संबंधित कंपनी टोइंगचे काम करणार असल्याचे सांगितले आहे. यातून हा मोठा घोटाळा असल्याचे स्पष्ट होत असून त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मुंबईमध्ये सुमारे ९ ते ९.५ लाख चारचाकी वाहने आहेत. तसेच सुमारे १७ लाख दुचाकी आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण महिनाभर मुंबईत विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीच्या ८० हायड्रोलिक मशीनच्या टोईंग व्हॅन फिरत आहेत. ते नो पार्किंगची गाडी तात्काळ हायड्रोलिक मशीन वापरून उचलत आहेत. यापूर्वी मुंबई वाहतूक पोलीस १०० ते १५० रुपये दंड आकारायचे. परंतु आता हे दर ४३०% ने वाढवले आहेत. चारचाकीसाठी ६६० रुपये आणि दुचाकीसाठी ४२६ रुपये एवढे झालेले आहेत. चारचाकी दंडामध्ये २०० रुपये मुंबई वाहतूक पोलीस म्हणजेच सरकारला मिळतात आणि ४०० रुपये विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला मिळतात आणि ६० रुपये जीएसटी लावला जातो. दुचाकी दंडामध्येही असेच आहे, २०० रुपये सरकारला आणि २०० रुपये विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला मिळतात आणि २६ रुपये जीएसटी लागतो. याचाच अर्थ विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला खूप मोठा फायदा यामधून मिळत आहे.
भाजपचे सरकार आल्यापासून आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून विदर्भ इन्फोटेकला कंपनीला सरकारची अनेक कामे मिळालेली आहेत. ही कंपनी सॅाफ्टवेअर आणि हार्डवेअर तसेच प्रोग्रामींगमध्ये कार्यरत असून त्यांना टोइंगचा काहीच अनुभव नाही, तरी देखील मुंबईतील सर्वं टोइंगचे काम त्यांना देण्यात आलेले आहे. या कंपनीचे मालक प्रशांत उगेमुगे आणि प्रविण दराडे होते. प्रविण दराडे हे देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत जवळचे आहेत.
विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला वरळीच्या मुंबई वाहतूक पोलीस कार्यालयामध्ये १००० क्षेत्रफळ असणारी जागा फुकटात का देण्यात आली? त्याचे विजेचे बिलही मुंबई वाहतूक पोलीस भरत आहेत. एवढी मेहेरबानी सरकार का करत आहे? या प्रश्नांची उत्तरं अजून अनुत्तरीतच आहेत.
महत्तवाचे मुद्दे -
- - विदर्भ इन्फोटेकला अनुभव नाही
- - लाचलुचपतविरोधी विभागाच्या चौकशीत प्रतिकुल अहवाल
- -तत्कालिक पोलीस उपायुक्त (वाहतुक) मिलिंद भारंबेंनी कंपनीशी केलेला करार अवैध
- - विधि व न्याय विभाग आणि गृहविभागाकडून कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस
- - वरिष्ठ पातळीवर चौकशीचे आदेश
- -सात वर्षाचे कंत्राट चार वर्षात गुंडाळले
