मुंबई - 'अप्पर वर्धा प्रकल्प'बाधितांच्या पुनर्वसन व अनुषांगिक मागण्यांबाबत येत्या पंधरा दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. त्यासाठी या बाधित गावातील जमीन, पुनर्वसनाचं पर्याय याबाबत सर्वंकष आढावा घेऊन माहिती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. (Uppar Wardha Dam Victim Protest) (CM Eknath Shinde) (Protest on Mantralaya)
आंदोलकांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक - प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा बैठकीत संवाद साधला. या प्रकल्पामुळं अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 42 गावं बाधित झालीत. यातील बाधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतिक्षा यादी तयार करणे, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यात यावा, त्यानंतर येत्या पंधरा दिवसांत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिलेत.
वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती एकत्र करण्याबाबत लगेचच वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारेही निर्देश दिले. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांशी जलसंपदा विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागानं समन्वय साधून विविध उपाययोजना, तोडग्यांचे पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बैठकीस प्रकल्प बाधितांचे प्रतिनिधी साहेबराव गिधडे, आनंदराव गावंडे, विनायक कुरवाडे, हरिभाऊ साठवले, दीपक पाटील, प्रवीण सातपुते, विनोद विरुळकर आधी उपस्थित होते.
प्रकल्प बांधितांचं मंत्रालयात आंदोलन - अप्पर वर्धा धरणग्रस्त पुनर्वसन समितीच्या वतीनं मंगळवारी मंत्रालयात जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात आंदोलकांनी मंत्रालयाच्या सुरक्षा जाळ्यांवर उड्या मारत प्रशासनाचं लक्ष वेधलं. आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.
सलग काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू - अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप धरणग्रस्तांनी केला आहे. धरणग्रस्तांनी मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील सुरक्षा जाळीवर उतरत राज्य सरकारचा निषेध केला. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी परिसरात शासनानं धरण बांधलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून धरणग्रस्तांना सरकारनं कोणतीही मदत दिली नसल्याचं सांगत धरणग्रस्त मंत्रालयात आंदोलन करत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र, या आंदोलनाची सरकारनं अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यामुळं आज सर्व धरणग्रस्तांनी मंत्रालयात धडक देत सरकारविरोधात एल्गार पुकारला.
