मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष प्रमुखपदाचा कार्यकाळ सोमवारी (23 जानेवारी) संपत आहे. ठाकरे गटाच्या दोन्ही मागण्यांवर निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारीपर्यंत निर्णय राखून ठेवल्याने पक्षप्रमुख पदाचा तिढा कायम आहे. मात्र, कायदेशीर रित्या निवडणूक आयोगात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परवानगी मागून ही निर्णय आलेला नाही. दरम्यान, उध्दव ठाकरे पक्षप्रमुख पदावर राहतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे.
उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ संपला आहे. यामुळे संघटनात्मक निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. शिवसेनेने त्यामुळे निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन संघटनात्मक निवडणूक घेण्याची मागणी करणारे पत्र दिले आहे, अशी परवानगी मागणे आवश्यक होते. सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचा याबाबत निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यानुसार शिवसेनेने कायदेशीर रित्या परवानगी मागितली आहे. येत्या 23 जानेवारीला शिवसेना बरखास्त होईल. उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख राहणार नाहीत, असा त्याचा अर्थ होणार नाही. शिवसेना ठाकरे निवडणूक न घेण्याचे कारण आहेत त्यामुळे त्यांच्या शिवसेना पक्षचिन्ह आणि पक्षप्रमुख पदाला कोणतीही बाधा येणार नाही, असे कायदेतज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी सांगितले.
पक्षप्रमुख पदावरून प्रश्न कायम : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरीनंतर पक्षावर व पक्षचिन्हावर दावा केला आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला. आगोयाने पुरावे व कागदपत्रे सादर करण्याची दोन्ही गटाला सूचना केली होती. त्यानुसार कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यात आले असून यावर निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरु आहे. दोन्ही बाजुंकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे. धनुष्यबाण चिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगात प्रलंबित असताना, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत येत्या दोन दिवसात संपणार आहे. दर पाच वर्षांनी २३ जानेवारीला शिवसेनेच्या कार्यकारणीची लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेतली जाते. यंदा शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक घेण्याबाबत साशंकता निर्माण आहे.
कार्यकारणीची निवडणूक गरजेची : शिवसेना पक्षप्रमुखपदाची निवडणूक पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीने होते. वर्षानुवर्षे ही निवडणूक होत आली आहे. शिवसेनेची १९६६ पासून पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहे. १९६६ नंतर सर्व निवडणूका शिवसेनेने लढवल्या आहेत. १९८९ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह मिळाले. लोकशाहीच्या मुल्याप्रमाणे निवडणूक झाल्या आहेत. शिवसेनेची कार्यकारणी निवडणूक घेऊन जाहीर केली जाते. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब यांच्या निधनानंतर शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख पदी निवड केली. सन २०१८ मध्ये लोकशाही मार्गाने सर्वांनुमते दुसऱ्यांदा पक्षप्रमुख पदी ठाकरेंची निवड केली. येत्या २०२३ ला ठाकरेंची पक्षप्रमुख पदाची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुख पदासह कार्यकारणीची निवडणूक घेणे, आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने यावर अद्याप निर्णय न दिल्याने शिवसैनिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
ओळख परेड घेण्याची मागणी : शिंदे गटाने थेट पक्षप्रमुख पदावरच शंका उपस्थित केली आहे. शिवसेनेच्या कार्यकारणीत असे, कोणतेही पद अस्तित्वात नाही, असा युक्तीवाद निवडणूक आयोगाच्या समोर केली. ठाकरे गटाने शिवसेना पक्षाची बाजू मांडताना कार्यकारणीतील पदांची रचना वाचून दाखवली. तसेच उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा पक्षप्रमुख होण्यासाठी प्रतिनिधी सभा घ्यायला आणि नेता निवडीला परवानगी द्यायची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य होत नसेल तर प्रतिनिधी सभा घ्यायला आणि पक्षप्रमुखपदाला मुदतवाढ द्या, असे कपिल सिब्बल निवडणूक आयोगात सुनावणी वेळी म्हटले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद : त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले होते की, प्रतिनिधी सभेतल्या २७१ जणांपैकी १७० जण आमच्यासोबत आहेत. पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही. प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालवतो, पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केली. तसेच शिंदे गटाकडून देण्यात आलेली शपथपत्र खोटी, या सर्वांची ओळख परेड घ्या, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली. शिंदेना मुख्य नेतेपद कुणी दिलं? ही नियुक्ती होताना राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाली का? राष्ट्रीय कार्यकारिणीसाठीची घटना कुठे आहे? असे अडचणीत टाकणारे प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित करत शिंदे गटाची कोंडी केली. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे. पक्षाचा संघटनात्मक पेच यामुळे कायम असून पक्षप्रमुख पदाचे काय होणार, याची चिंता शिवसेनेला लागली आहे.
शिवसेनेची घटना : शिवसेनेच्या राज्यघटनेनुसार शिवसेनेची रचना शिवसेना प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते, राज्य कार्यकारिणी, राज्य प्रमुख, जिल्हा प्रमुख अशी आहे. वरील सर्वांची निवड ही निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. तर संपर्क प्रमुख, तालुका प्रमुख आणि शाखा प्रमुखांची निवड ही नियुक्ती नुसार होते. हे सर्व संघटनेचे घटक आहेत आणि या घटकांचा कोणत्या गटाला पाठिंबा आहे. यावरून हे कळू शकेल की संघटनेत कुणाचे संख्याबळ अधिक आहे आणि ज्या गटाकडे संघटनेतील प्रतिनिधींचे तसेच लोकप्रतिनिधींचे बहुमत आहे त्याच गटाकडे शिवसेना आणि शिवसेनेचे चिन्ह जाण्याची शक्यता आहे. कारण, शिवसेनेची विविध स्तरावरील रचना कशी आहे, याचा देखील विचार निवडणूक आयोगाला करावा लागेल. अखिलेश यादव यांच्या प्रकरणात निकाल देताना आयोगाने यापूर्वी या सर्व बाबींचा घटनात्मक स्तरावर विचार करुन निकाल दिला होता. त्यामुळे संघटनेतील लोक कुणाच्या बाजूने आहेत हे पाहिले जाते. तेव्हा पक्षात विविध स्तरांवर कसे प्रारूप आहे, त्याची कशी रचना आहे, याचा विचार देखील केला जातो.
शिवसेनेचे चिन्ह गोठवले : ऑक्टोबर 2022 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयोगाचा निर्णय केवळ अंधेरी पोटनिवडणुकीपुरता लागू असल्याची चर्चा सुरू होती. पण निर्णय जरी तात्पुरता असला तरी निवडणूक आयोगाने आपल्या निकालात स्पष्ट करताना, जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही म्हणजे धनुष्यबाण नेमके कुणाचे आहे हे आम्ही सगळी कागदपत्रे बघून अंतिमपणे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय लागू असणार आहे.
