मुंबई : आम्ही समान नागरी संहितेचे समर्थन करतो, पण जे आणत आहेत त्यांनी असा विचार करू नये की यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच त्रास होईल, तर त्यामुळे हिंदूंनाही त्रास होईल. अनेक प्रश्न निर्माण होतील, अशी प्रतिक्रिया उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत गोहत्या बंद करा. मात्र काही ठिकाणी गोहत्येवर बंदी नाही. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर स्वतः म्हणायचे की राज्यात गायींची कमतरता असेल तर आम्ही त्या आयात करू असे म्हणत ठाकरे यांनी भाजपवर टीका केली आहे.
1 जुलैला विराट मोर्चा : मुंबई मनपाच्या कारभारावर सातत्याने आरोप करण्यात येत असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. शिवसेना ठाकरे गटानेही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कंबर कसली असून येत्या 1 जुलैला विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह आदित्य ठाकरे या मोर्चाचे नेतृत्व करतील, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. दरम्यान, मुंबईला कुणी मायबाप राहिलेले नसून लुटारूंचे राज्य सुरू आहे, अशी टीका ठाकरेंनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केली.
महापालिकेच्या कामावर कॅगचा ठपका : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली. समितीनंतर ठाकरेंनी ही मुंबई महापालिकेत शिंदे सरकार आल्यापासून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारांवर प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईला आज मायबाप कुणी राहिलेले नाही. रस्ता, पाणी, वीज सर्व कामांत प्रचंड भ्रष्टाचार केला जातो आहे. आम्ही सत्तेत असताना 92 हजार कोटींच्या ठेवी होत्या. तुटीतील मुंबई महापालिका आम्ही नफ्यात आणली. सत्तापालट झाल्यापासून मुंबईकरांचा हा पैसा आता बिल्डरांच्या घशात घातला जातो आहे. सर्वसामान्यांच्या विकास कामाची बोंब आहे. हीच खदखद आता मुंबईकरांच्या मनात आली आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्तांना धारेवर धरण्यासाठी येत्या 1 जुलैला विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि आदित्य ठाकरे या मोर्चाचा नेतृत्व करतील, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
फडणवीसांवर टीका : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाची लस बनवली, देवेंद्र फडणवीस यांनी हे वाक्य जाहीर सभेत बोलले. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस असे बोलू शकतात, यावर माझा विश्वास बसला नव्हता. आता फडणवीस म्हणत आहेत की, अर्धवटच वाक्य सभेत दाखवण्यात आले. ठाकरे अर्धवटराव आहेत. मात्र, जे वाक्य सभेत ऐकवले, ते फडणवीसच बोललेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांचा तो व्हिडिओ कुणी मॉर्फ केला आहे का?, राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी याचा शोध फडणीसांनी घ्यावा, असा खोचक टोला ठाकरेंनी लगावला. तसेच, भाऊ उपाध्याय यांच्या बोलक्या बाहुल्यातील अर्धवटराव पात्र, असल्याचे सांगत फडणवीसांची तुलना दिल्लीच्या आवडाबाईशी केली.
निवडणुका घेण्याची हिंमत नाही : सध्या पाऊस लांबला असून पावसाप्रमाणे निवडणुका लांबत आहेत. दुसरीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये निवडणुका घेण्याची हिंमत नाही. महापालिका, नगरपालिकेत सध्या कुणी लोकप्रतिनिधी नाहीत. अशा स्थितीत लोकांची सेवा करायची कशी? राज्यात लुटारूंच असून लोकांचा वारेमाप पैसा उधळला जात असल्याचे ते म्हणाले. केंद्राच्या समान नागरी कायद्यावरून कानपिचक्या दिल्या. समान नागरी कायद्याप्रमाणे गोवंश हत्येवरही बंदी आणणार का?, हिंदूत्ववादी सरकारने हे स्पष्ट करावे. केवळ दंगली पेटवून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा भाजपने प्रयत्न करू नये, असे खडे बोल ठाकरे यांनी शिंदे- भाजप सरकारला सुनावले आहेत.
काँग्रेस आंदोलन का करत आहे? : समान नागरी संहितेवरून (UCC) भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांमधील शाब्दीक युद्ध तीव्र होत आहे. यावर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. पूनावाला यांनी यूसीसीवरही काँग्रेसला प्रश्न विचारला आहे.पूनावाला म्हणाले की, यूसीसी घटनेच्या तरतुदीत आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्याचाही तो भाग आहे. मला समजत नाही की, काँग्रेसचा विरोध का आहे? पूनावाला पुढे म्हणाले की, काँग्रेसने यूसीसीला संविधानाचा भाग बनवले आहे. गोव्यात त्याची अंमलबजावणी झाली तेव्हा तेथे काँग्रेसची सत्ता होती.
यूसीसीवर व्होट बँकेचे राजकारण : राजनाथ सिंह या आधी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंडमध्ये व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे यूसीसीवर राडा होत असल्याचे म्हटले होते. यूसीसीबाबत सरकारचे हे प्रामाणिक पाऊल असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले. राजकारण हे सरकार बनवण्यासाठी नाही तर देश आणि समाज घडवण्यासाठी केले पाहिजे.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय? समान नागरी संहिता म्हणजे देशात राहणाऱ्या सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा. या अंतर्गत देशात राहणाऱ्या सर्व धर्म आणि समाजाच्या लोकांसाठी समान कायदा लागू करायचा आहे. UCC मध्ये, मालमत्ता संपादन आणि ऑपरेशन, विवाह, घटस्फोट आणि दत्तक घेणे इत्यादींबाबत सर्वांसाठी एकसमान कायदा केला जाणार आहे.
