मुंबई : शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा, याकरिता ईडीने दाखल केलेल्या याचीकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली असून ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला आहे. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी होणार आहे. गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर करत ईडीवर ताशेरे ओढले होते. जामीन रद्द करण्यात यावा, याकरिता ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली (ED petition against Sanjay Raut bail) होती.
जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी : गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात ईडीने बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे स्पष्ट करत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊत यांची 9 नोव्हेंबर रोजी दोन लाखांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीनावर सुटका केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
ईडीने अटक : शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांचा जामीन (Sanjay Raut bail ) रद्द करण्यात यावा याकरिता ईडीने दाखल केलेल्या याचीकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सुनावणी होणार होती. गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर करत ईडीवर ताशेरे ओढले होते. जामीन रद्द करण्यात यावा, याकरिता ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जामीनावर सुटका : गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात ईडीने बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे स्पष्ट करत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊत यांची 9 नोव्हेंबर रोजी दोन लाखांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीनावर सुटका केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली (Hearing in Bombay High Court on ED petition ) होती.
याचिकेवर सुनावणी : ईडीने हे अपील न्यायमूर्ती. मकरंद कर्णिक यांच्या निर्दशनास आणून दिले. मात्र न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत अन्य न्यायालया समोर दाद मागण्याचे निर्देष दिले होते. त्यानुसार ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या ही याचिका निर्दशनास आणून देत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? अशी विचारणा करून ईडीची मागणी फेटाळून लावली होती.
ईडीची मागणी काय : संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर आणि टिप्पण्यावर ईडीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाची निरिक्षणे अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकून नवा आदेश द्यावा अशी मागणी ईडीने केली आहे. राऊत यांचा पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग होता. हे दर्शवणारे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे राऊतांना जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि त्यांना पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी ईडीने याचिकेतून केली (Hearing in Bombay High Court) आहे.
पत्रा चाळ प्रकरण : पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचे आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला.
घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत : पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारले नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
न्यायालयात धाव : जीएपीसीएलकडून भाडे भरले जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे भाडे भरेल, असे करारात नमूद करण्यात आले होते, पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडे न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततेचे कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झाले.
पुनर्विकासाला मान्यता : 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे पुनर्वसन कसे करायचे आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचे ठप्प पडलेले बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले.
