ETV Bharat / state

पालिका अन् वाडियाच्या करारात बदल होण्याची शक्यता; त्रिपक्षीय समिती देणार अहवाल

निधी अभावी रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपला. रुग्णांना सुविधा देणेही कठीण झाले. त्यामुळे नवीन रुग्ण दाखल न करण्याचा व जुन्या रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन हळूहळू रुग्णालयच बंद करण्याचा निर्णय वाडिया ट्रस्टने घेतला होता.

author img

By

Published : Jan 15, 2020, 11:19 PM IST

there-may-be-change-in-agreement-between-bmc-and-wadia-hospital-in-mumbai
there-may-be-change-in-agreement-between-bmc-and-wadia-hospital-in-mumbai

मुंबई- गेले काही दिवस वाडिया रुग्णालय चर्चेत आहे. रुग्णालयाला पालिका आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने हे रुग्णालय बंद होणार, असे सांगितले जात होते. मात्र, पालिका आणि राज्य सरकारने ४६ कोटी देण्याचे जाहीर केल्याने वाडिया रुग्णालयाला दिलासा मिळाला आहे. त्याचवेळी रुग्णालयाचे करार, निधी आणि त्या संदर्भात निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव आणि वाडिया ट्रस्ट यांची त्रिपक्षीय समिती नेमली आहे. येत्या १५ दिवसांत ही समिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर पालिका आणि रुग्णालयासोबत झालेल्या करारात बदल होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाकडून वर्तवली जात आहे.

पालिका अन् वाडियाच्या करारात बदल होण्याची शक्यता

हेही वाचा- 'होय... मी दाऊदला भेटलोय आणि दमही दिलाय'

निधी अभावी रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपला. रुग्णांना सुविधा देणेही कठीण झाले. त्यामुळे नवीन रुग्ण दाखल न करण्याचा व जुन्या रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन हळूहळू रुग्णालयच बंद करण्याचा निर्णय वाडिया ट्रस्टने घेतला होता. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर याचे तीव्र पडसाद विविध स्तरांवर उमटले. ब्रिटीश काळापासून सुरू असलेले प्रसिद्ध रुग्णालय बंद पडू नये यासाठी आंदोलने करण्यात आली. रुग्णालयाला दिलासा देण्यासाठी स्थायी समितीने थकवलेला २१ कोटींचा निधी तत्काळ देण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पालिका व रुग्णालय ट्रस्ट प्रतिनिधीसोबत मंगळवारी बैठक घेतली. बैठकीत रखडलेले एकूण ४६ कोटी रुपये तत्काळ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बुधवारपासून रुग्णालय सेवा पूर्ववत झाली. मात्र, थकीत निधी मिळाला असला तरी करारानुसार न होणारी कामे, रुग्णालय प्रशासनामधील अनियमितता त्यामुळे रखडणारा निधी असे समोर आलेल्या प्रश्नांचा गुंता कायम आहे. त्यामुळे निधी व पर्यायाने रुग्णसेवेवर यापुढे परिणाम होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता, महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी आणि वाडिया ट्रस्ट यांची एक समिती तयार केली आहे.

करारात बदल होण्याची शक्यता -
पालिका आणि वाडिया रुग्णालयातील करार, निधी आणि त्या संदर्भातील निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव आणि वाडिया ट्रस्ट आहे. ही समिती येत्या १५ दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहे. यात जुन्या करारात आवश्यकतेनुसार बदलही होण्याची शक्यता आहे, असे पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सांगितले.

रुग्णसेवा पूर्ववत -
मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आम्ही रुग्णालयातील सुविधा सुरू केल्या आहेत. सुविधा बंद झाल्यानंतर नवीन रुग्ण दाखल करुन घेणे बंद करण्यात आले होते. आता रुग्णसेवा पूर्ववत झाली आहे. मात्र, महापालिका व राज्य सरकार यांच्याकडे बाकी राहिलेला थकीत निधीची रक्कम किती टप्प्यात मिळेल हे आम्हाला सांगितलेले नाही. आम्ही संपलेली औषधे पुन्हा मागवली आहेत. ४६ कोटीमध्ये किती दिवस सेवा देता येईल तेवढी आम्ही देऊ, असे वाडिया ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनी बोधनवाला यांनी दिली आहे.

मुंबई- गेले काही दिवस वाडिया रुग्णालय चर्चेत आहे. रुग्णालयाला पालिका आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने हे रुग्णालय बंद होणार, असे सांगितले जात होते. मात्र, पालिका आणि राज्य सरकारने ४६ कोटी देण्याचे जाहीर केल्याने वाडिया रुग्णालयाला दिलासा मिळाला आहे. त्याचवेळी रुग्णालयाचे करार, निधी आणि त्या संदर्भात निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव आणि वाडिया ट्रस्ट यांची त्रिपक्षीय समिती नेमली आहे. येत्या १५ दिवसांत ही समिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर पालिका आणि रुग्णालयासोबत झालेल्या करारात बदल होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाकडून वर्तवली जात आहे.

पालिका अन् वाडियाच्या करारात बदल होण्याची शक्यता

हेही वाचा- 'होय... मी दाऊदला भेटलोय आणि दमही दिलाय'

निधी अभावी रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपला. रुग्णांना सुविधा देणेही कठीण झाले. त्यामुळे नवीन रुग्ण दाखल न करण्याचा व जुन्या रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन हळूहळू रुग्णालयच बंद करण्याचा निर्णय वाडिया ट्रस्टने घेतला होता. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर याचे तीव्र पडसाद विविध स्तरांवर उमटले. ब्रिटीश काळापासून सुरू असलेले प्रसिद्ध रुग्णालय बंद पडू नये यासाठी आंदोलने करण्यात आली. रुग्णालयाला दिलासा देण्यासाठी स्थायी समितीने थकवलेला २१ कोटींचा निधी तत्काळ देण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पालिका व रुग्णालय ट्रस्ट प्रतिनिधीसोबत मंगळवारी बैठक घेतली. बैठकीत रखडलेले एकूण ४६ कोटी रुपये तत्काळ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बुधवारपासून रुग्णालय सेवा पूर्ववत झाली. मात्र, थकीत निधी मिळाला असला तरी करारानुसार न होणारी कामे, रुग्णालय प्रशासनामधील अनियमितता त्यामुळे रखडणारा निधी असे समोर आलेल्या प्रश्नांचा गुंता कायम आहे. त्यामुळे निधी व पर्यायाने रुग्णसेवेवर यापुढे परिणाम होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता, महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी आणि वाडिया ट्रस्ट यांची एक समिती तयार केली आहे.

करारात बदल होण्याची शक्यता -
पालिका आणि वाडिया रुग्णालयातील करार, निधी आणि त्या संदर्भातील निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव आणि वाडिया ट्रस्ट आहे. ही समिती येत्या १५ दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहे. यात जुन्या करारात आवश्यकतेनुसार बदलही होण्याची शक्यता आहे, असे पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सांगितले.

रुग्णसेवा पूर्ववत -
मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आम्ही रुग्णालयातील सुविधा सुरू केल्या आहेत. सुविधा बंद झाल्यानंतर नवीन रुग्ण दाखल करुन घेणे बंद करण्यात आले होते. आता रुग्णसेवा पूर्ववत झाली आहे. मात्र, महापालिका व राज्य सरकार यांच्याकडे बाकी राहिलेला थकीत निधीची रक्कम किती टप्प्यात मिळेल हे आम्हाला सांगितलेले नाही. आम्ही संपलेली औषधे पुन्हा मागवली आहेत. ४६ कोटीमध्ये किती दिवस सेवा देता येईल तेवढी आम्ही देऊ, असे वाडिया ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनी बोधनवाला यांनी दिली आहे.

Intro:मुंबई - गेले काही दिवस वाडिया रुग्णालय चर्चेत आहे. रुग्णालयाला पालिका आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने हे रुग्णालय बंद होणार असे सांगितले जात होते. मात्र पालिका आणि राज्य सरकारने ४६ कोटी देण्याचे जाहीर केल्याने वाडिया रुग्णालयाला दिलासा मिळाला आहे. त्याचवेळी रुग्णालयाचे करार, निधी आणि त्या संदर्भात निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव आणि वाडिया ट्रस्ट यांची त्रिपक्षीय समिती नेमली आहे. येत्या १५ दिवसांत ही समिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर पालिका आणि रुग्णालयासोबत झालेल्या करारात बदल होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाकडून वर्तवली जात आहे. Body:निधी अभावी रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपला. रुग्णांना सुविधा देणेही कठीण झाले. त्यामुळे नवीन रुग्ण दाखल न करण्याचा व जुन्या रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन हळूहळू रुग्णालयच बंद करण्याचा निर्णय वाडिया ट्रस्टने घेतला होता. ही प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर याचे तीव्र पडसाद विविध स्तरांवर उमटले. ब्रिटीश काळापासून सुरु असलेले प्रसिद्ध रुग्णालय बंद पडू नये यासाठी आंदोलने करण्यात आली. रुग्णालयाला दिलासा देण्यासाठी स्थायी समितीने थकवलेला २१ कोटींचा निधी तात्काळ देण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पालिका व रुग्णालय ट्रस्ट प्रतिनिधीसोबत मंगळवारी बैठक घेतली. बैठकीत रखडलेला एकूण ४६ कोटी रुपये तात्काळ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बुधवारपासून रुग्णालय सेवा पूर्ववत झाली. मात्र, थकीत निधी मिळाला असला तरी करारानुसार न होणारी कामे, रुग्णालय प्रशासनामधील अनियमितता त्यामुळे रखडणारा निधी असे समोर आलेल्या प्रश्नांचा गुंता कायम आहे. त्यामुळे निधी व पर्यायाने रुग्णसेवेवर यापुढे परिणाम होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुख्य सचिव अजोय मेहता, महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी आणि वाडिया टॅस्ट यांची एक समिती तयार केली आहे.

करारात बदल होण्याची शक्यता -
पालिका आणि वाडिया रुग्णालयातील करार, निधी आणि त्या संदर्भातील निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव आणि वाडिया ट्रस्ट आहे. ही समिती येत्या १५ दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर करणार आहे. यात जुन्या करारात आवश्यकतेनुसार बदलही होण्याची शक्यता आहे, असे पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सांगितले.

रुग्णसेवा पूर्ववत -
मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आम्ही रुग्णालयातील सुविधा सुरु केल्या आहेत. सुविधा बंद झाल्यानंतर नवीन रुग्ण दाखल करुन घेणे बंद करण्यात आले होते. आता रुग्णसेवा पूर्ववत झाली आहे. मात्र महापालिका व राज्य सरकार यांच्याकडे बाकी राहिलेला थकीत निधीची रक्कम किती टप्प्यात मिळेल हे आम्हाला सांगितलेले नाही. आम्ही संपलेली औषधे पुन्हा मागवली आहेत. ४६ कोटीमध्ये किती दिवस सेवा देता येईल तेवढी आम्ही देऊ असे वाडिया ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकरी मिनी बोधनवाला यांनी दिली आहे.

पालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष अमेय घोले यांची बाईट Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.