मुंबई - डिजिटल शाळा, नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून आज मराठी शाळांकडे ओढा वाढत आहे. मराठी नुसती टिकवायची नाही, तर वाढली पाहिजे, अधिक समृध्द केली पाहिजे. त्यासाठी निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
‘मराठीच्या भल्यासाठी-मराठीचे व्यासपीठ’ अंतर्गत एकत्र आलेल्या २४ संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी विधान भवनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शिष्टमंडळाने मराठी भाषा सक्तीच्या धोरणाचे स्वागत करून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. या शिष्टमंडळात ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक, लक्ष्मीकांत देशमुख, कौतिकराव ठाले-पाटील, नागनाथ कोतापल्ले, दादा गोरे, अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर आदींचा समावेश होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अन्य राज्यातील प्रादेशिक भाषांच्या शाळांवरील खर्चाच्या तुलनेत महाराष्ट्र अनुदानित मराठी शाळांवर सर्वाधिक खर्च करणारे राज्य आहे. मराठी नुसती टिकवायची नाही तर वाढली पाहिजे, अधिक समृध्द व्हावी यासाठी कालबध्दरित्या प्रयत्न केले जातील. या प्रयत्नांसाठी निधीची अजिबात कमतरता भासू देणार नाही. मराठी भाषा विकासासाठी कराव्या लागणाऱ्या कायद्यांबाबत सकारात्मक असेच प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात मराठी भाषा सक्ती, मराठी शिक्षण कायदा, मराठी भाषेसाठी अभिजात दर्जा, मराठी भाषा भवन, मराठी भाषा विकास प्राधिकरणाची स्थापना, वाचनसंस्कृती वाढीसाठीचे प्रयत्न याबाबतही चर्चा झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार, आमदार निलम गोऱ्हे, मनीषा कायंदे, मेधा कुलकर्णी, हेमंत टकले, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी उपस्थित होते.
दरम्यान, विधानपरिषदेत राष्ट्रवादीचे नेते हेमंत टकले यांनी नियम २८९ अन्वये मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा आणि तिच्या विकासासाठी चर्चा करण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगितले. तसेच यावर येत्या दोन दिवसातच चर्चा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करत टकले यांचा प्रस्ताव नाकारला.
