मुंबई - एसटी कर्मचारी बँकेचे सभासद व कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या कल्याणकारी आणि अपघाती विमा योजनेच्या नुतनीकरण निविदेमध्ये गैरप्रकार घडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. याबद्दल ईटीव्ही भारतने वृत्त प्रकाशित केले होत. याची दखल घेऊन एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी मंजूर झालेली निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आली होती लेखी तक्रार -
एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने 82 हजार 100 सभासद व कर्मचाऱ्यांसाठी बँकेने कल्याणकारी योजना व अपघात विमा योजना सुरू केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या नैसर्गिक तसेच अपघाती मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी ही योजना सुरू केली होती. या विमा योजनेची मुदत 7 मार्चला संपली होती. त्यानंतर घाईघाईत नवी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेत अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. या निविदा प्रक्रियेत परस्पर फेरबदल करून ८३ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची लेखी तक्रार महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली होती.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही -
बँकेने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली होती. त्यानंतर या निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश शेखर चन्ने यांनी दिले होते. अखेर यासंदर्भातील चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला असून एसटी बँकेच्या कर्मचारी, सभासद विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमिता आढळून आली आहे. त्यामुळे बँकेच्या अध्यक्षांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत घाईघाईने मंजूर करण्यात आलेली निविदा रद्द केली आहे.
दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई-
एसटी कामगार सेनेच्या तक्रारीनंतर केलेल्या चौकशीत एसटी बँक कर्मचारी व सभासद विमा योजनेत अनियमितता आढळून आल्याचे सिद्ध झाले आहे. बँकेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशामुळे बँक कर्मचारी व सभासदांचे ८३ लाख रुपये वाचले आहेत. याप्रकरणात सहभागी असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी दिली.
हेही वाचा - कोरोना लसीकरण मोहीमेत 10 कोटींचा टप्पा पार
