मुंबई - कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी आरोग्य यंत्रणांच्या मदतीला शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. परंतू कर्तव्य बजावत असताना राज्यातील सुमारे २१२ शिक्षक मृत्यूमुखी पडले आहेत. मात्र, त्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान न मिळाल्याने त्यांची परवड होत आहे. यामुळे या काळात कर्तव्य बजावणार्‍या शिक्षकांना ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ म्हणून मान्यता द्यावी आणि या कुटुंबीयांना ५० लाख देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
शिक्षक आमदारांचा आरोप
कोरोनाकाळात आरोग्य यंत्रणेवरील ताण हलका करण्यासाठी विविध सरकारी विभागातील कर्मचार्‍यांंच्या सहकार्यासाठी नियुक्ती केली आहे. पहिल्या लॉकडाउनपासून आतापर्यंत अनेक शिक्षक या सेवेत कार्यरत आहेत. हे काम करत असताना मृत्यूमुखी पडणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये कोणत्याही विभागातील कर्मचार्‍यांचा थेट उल्लेख नाही. वर्षभराच्या काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या २१२ शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गणार यांनी केली आहे. याचबरोबर या काळात आजारी पडलेल्या किंवा कोरोनाबाधित झालेल्या शिक्षकांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रस्तावही काही तांत्रिक बाबी उपस्थित करून प्रलंबित ठेवले असल्याचा आरोपही गाणार यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पत्र
कोरोनाबाधितांची सेवा करत असताना मृत्यूमुखी पडलेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना वार्‍यावर सोडून शासनाने व प्रशासनाने अमानवीय कृत्य केले आहे. याबाबत शासनाचा धिक्कार करत असल्याचेही गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे तसेच वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देण्यात यावी आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा अंतर्गत नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
