मुंबई : ठाणे जिल्ह्यामधून पालघर जिल्हा (1 ऑगस्ट 2014)रोजी स्वतंत्र झाला त्या बाबीला आता आठ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. मात्र, अजूनही जिल्हा स्वतंत्र झाला तरी अनेक शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी इतर कर्मचारी यांच्या समायोजनाचा मुद्दा तसाच रेंगाळत राहिला आहे. या मुद्द्यावर पर्याय म्हणून ग्रामविकास विभागाने त्या संदर्भात ग्राम विकास विभागाने (दि. 29 फेब्रुवारी 2016-22 जुलै 2016)च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्णय घेतला होता.
अजूनही वर्ग केलेले नाही : या घडामोडीनंतर उच्च न्यायालयामध्ये याबाबत याचिका दाखल झाली आणि (2017)मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निकाल दिला गेला. परंतु जिल्ह्यातील शिक्षकांची पदे विचारात घेऊन पालघर जिल्ह्यामध्ये विकल्प विपरीत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या सेवा आहेत. त्या ठाणे जिल्ह्याकडे अजूनही वर्ग केलेल्या नाहीत. त्यामुळे असे शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी त्याबाबत वाट पाहत आहेत.
प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल : राज्याच्या शाळा मधील शिक्षकांचे जेवढे पद रिक्त आहेत त्याबाबत उच्च न्यायालयामुळे सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली होती. आणि त्यावर प्राथमिक शिक्षण संचालक यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल झाले आहे. मग त्यामध्ये पवित्र प्रणाली मार्फत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची पदे भरणे प्रस्तावित आहे.
शिक्षकांच्या सेवा वर्ग करण्याची मागणी : याचा परिणाम पाहता (2017 ते 2022)या पाच वर्षाच्या काळात संगणक पद्धतीने ज्या प्रक्रिया पार पडल्या व जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या अंतर जिल्हा बदल्या झाल्या. त्याच धर्तीवर पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये विकल्पाच्या विपरीत कार्यरत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या सेवा ठाणे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याची मागणी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी देखील केलेली आहे.
पाच सदस्यांची समिती स्थापन : या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केलेली आहे. समितीमध्ये मनोज जिंदल भारतीय प्रशासन सेवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे हे अध्यक्ष असतील, तर भानुदास पालवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पालघर हे सदस्य असणार आहेत. तर, भाऊसाहेब कारेकर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद ठाणे हे देखील सदस्य तर संगीता भागवत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर आणि आशिष झुंजारराव विस्तार अधिकारी शिक्षण जिल्हा परिषद ठाणे हे सदस्य सचिव म्हणून यामध्ये कार्यरत असणार आहेत.
न्यायालयांच्या निर्णयांचा अभ्यास : या अभ्यास गटाच्या कार्यकक्षेनुसार समितीने अहवाला अहवाल द्यावा लागणार आहे. ठाणे जिल्ह्याचे जे काही विभाजन झाले त्यानुसार जो काही विकल्प दिला गेला त्यानुसार हा अहवाल असणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासाठी ज्या वेळोवेळी शासनाने सूचना दिल्या त्याचाही समावेश असणार आहे. तसेच, न्यायालयाने जे काही निर्णय दिले त्याचा अभ्यास यामध्ये करायचा आहे.
15 दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश : यासह ठाण्यातून पालघर जिल्हा नवीन तयार झाल्यावर जिल्हा परिषद शिक्षकांनी त्यांना जो विकल्प दिला होता, त्याचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. तसेच, ठाणे किंवा पालघर जिल्ह्यात जे काही काम केलेले आहे. त्यांचे समायोजन जे झाले नाही. त्याबद्दलचे कारणेही यामध्ये येणे आवश्यक आहे. 15 दिवसांत अर्थात (दि. 3 फेब्रुवारी 2023)पर्यंत या समितीने प्रशासनाच्या ग्राम विकास विभागाला अहवाल देणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२३, आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय रे भाऊ? जाणून घ्या सोप्या शब्दात
