मुंबई : वीज कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संपामुळे (Mahavitaran Strike) वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. दरम्यान, आज राज्य सरकारने दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी बैठक झाली. यानंतर वीज कर्माचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याचे सांगितले. (Mahavitaran Strike Back)
वीज कर्माचाऱ्यांचा संप मागे : उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकार वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नाही, तसेच पुढील तीन वर्षात राज्य सरकारतर्फे 3 वीज कंपन्यांमध्ये 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वयोमर्यादा वाढवून कर्मचाऱ्यांची भरती करत वीज कंपन्यांच्या हिताचे राज्य सरकारतर्फे निर्णय घेण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान राज्य सरकारची भूमिका पटल्याने वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.
संपाला मोठा प्रतिसाद : आज राज्यभरातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या विविध 31 संघटनांनी एकत्र येत 72 तासांचा संप पुकारला होता. राज्यातील सर्वच भागांमध्ये संपाला प्रतिसाद मिळाला. या संपात राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील महावितरण, महानिर्मिती तसेच महारेषण यांच्या अधिकारी, कर्मचारी वीज कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 90 टक्के कर्मचारी सहभागी झाले होते.
वीज पुरवठा खंडित : वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित झाला होता. अनेक लघु उद्योग तसेच उद्योगधंद्यांवर संपाचा परिणाम झाला. तर अनेक ठिकाणी निवासी भागातील वीज पुरवठा खंडित झाला होता. दरम्यान संप मागे घेतल्यामुळे राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच महावितरणातील कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट निर्माण झाला होता.
मेस्मा कायद्याचा दिला होता इशारा : वीज कर्माचाऱ्यांनी संप पुकारताच राज्य सरकारकडून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्माचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याद्वारे कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. दरम्यान, विजेची सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे, त्यामुळे संबंधित सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याबाबत प्रतिबंध करण्यात आला असून ज्या सरकारने मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्यात आला होता. पण कर्माचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याने कारवाईस स्थगिती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
खासगीकरणाविरोधात लढा : वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करू नये या प्रमुख मागणीसाठी वीज कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस अगोदर ठाण्यात हजारोंच्या संख्येने आंदोलन करण्यात आले होते. या संपाची दखल सरकारने न घेतल्याने राज्यभरातील वीज वितरण कर्मचारी संपावर गेले होते. आज मध्यरात्री पासून ७२ तासांचा हा संप पुकारण्यात आला होता. या संपात राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती मधील कर्माचारी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घेतल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
