मुंबई - टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. आता या खटल्यावर प्रभाव टाकणारे मीडिया ट्रायल वाहिन्यांकडून होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने योग्य तो मनाई आदेश द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र, या मुद्द्यावर प्रतिवादींना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय तातडीने आदेश देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रिपब्लिक टीव्ही ही वृत्तवाहिनी चालवणाऱ्या 'एआरजी आउटलर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. या याचिकेत प्रामुख्याने टीआरपी प्रकरणातील मुंबई पोलिसांच्या तपासावर स्थगिती मागितली गेली आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.
साक्षीदारांची निवेदने होत आहेत उघड -
टीआरपी प्रकरणावर समांतर चौकशीकरून वृत्तवाहिन्या 'मीडिया ट्रायल' घेत आहेत. या खटल्याची अद्याप चौकशी चालू असताना साक्षीदारांना बोलावले जाते व त्यांची निवेदनेही उघड केली जात आहेत. म्हणूनच पुढील सुनावणीपर्यंत या खटल्याच्या अहवालावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
याचिका बदलण्याची परवानगी द्यावी -
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडणारे वकील आबाद पोंडा यांनी याला विरोध दर्शविला आहे. 'चॅनलवरील समांतर तपासणी विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये उभी राहिली आहे', अशीच याचिका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी घेत सरन्यायाधीशांनी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. म्हणून आम्ही खंडपीठाला यासंदर्भात कोणतेही आदेश काढू नका, असा आग्रह करतो. ग्राहकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहेत. टीआरपी प्रकरणाबाबत दाखल केलेल्या आरोप पत्राला ते आव्हान देऊ शकतील, यासाठी याचिका बदलण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती आबाद पोंडा यांनी खंडपीठाला केली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिली परवानगी -
उच्च न्यायालयाने आबाद पोंडा यांची विनंती मान्य केली आहे. त्यांना याचिका बदलण्याची परवानगी दिली असून या प्रकरणी वाहिन्यांच्या अहवालांवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर 2020ला होणार आहे.
काय आहे टीआरपी घोटाळा -
चलचित्र वाहिन्यांचे टीआरपी ठरवण्यासाठी देशभरात 30 हजारांहून अधिक मापदंड तर मुंबईसारख्या शहरात 2 हजारांहून अधिक मापदंड करण्याची जबाबदारी बीएआरसीवर आहे. मात्र, याचे कंत्राट हंसा नावाच्या एजन्सीला देण्यात आले होते. टीआरपी छेडछाडीचे रॅकेट परदेशातही अस्तित्वात असल्याचे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील काही अशिक्षित लोकांच्या घरी इंग्रजी न्यूज चॅनल लावून ठेवण्याची अट हंसा एजन्सीकडून घालण्यात येत होती. यासाठी संबंधितांना महिन्याला ठराविक पैसेही दिले जात होते. या टीआरपी घोटाळ्यात दोन मराठी चॅनेल व एक भारतीय इंग्रजी न्यूज चॅनलचा समावेश आहे. मुंबई पोलिसांनी दोन्ही मराठी चॅनलच्या मालकांना मुंबईतून अटक केली आहे.
हेही वाचा - टीआरपी घोटाळा: 'हा' आरोपी होणार माफीचा साक्षीदार
