मुंबई: २७ आक्टोबर २०२१ पासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन (ST Strike) सुरू आहे. तरी या आंदोलनावर कोणताही निर्णायक तोडगा काढता आला नाही. सुरुवातीला अंदोलनाची तीव्रता कमी असताना चर्चेद्वारे मार्ग काढणे शक्य होते. तसे प्रयत्नही परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी सुरू केले होते. परंतु विधी विभागाच्या (Law Department of Corporation) सल्ल्याने अचानक २९ आक्टोबरला उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना संपा पासून परावृत्त होऊन कामावर जाण्याचे निर्देश दिले व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्यानंतर आंदोलनाचे रूपांतर संपामध्ये झाले. लाखो रुपये फी देऊन निष्णात वकील न्यायालयात उभे करून, गेल्या तीन महिन्यापासून एसटीला कोणताही निर्णायक आदेश मिळवता आला नाही. दुर्दैवाने या वेळखाऊ प्रक्रियेमध्ये एसटीचा सर्वसामान्य कामगार भरडला गेला असून तो आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड खचला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून प्रयत्न केले पण त्याला यश आलेले नाही. यासाठी विधी विभागाने आता आत्मपरीक्षण करण्याची आता गरज असून अजून वेळ घालवू नयेत असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
भविष्यात दीर्घकाळ गंभीर परिणाम
आज जवळ जवळ तीन महिने होत आले असताना ७०हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या कुटुंबावर होत आहे.एका बाजूला बँकांची कर्ज ,अनेक देनी ,मुलांचे शिक्षण, त्यासाठी लागणारा खर्च या सर्व आर्थिक विवंचनेने मध्ये एसटीचा आंदोलनकारी कर्मचारी भरडला जात आहे.तर दुसऱ्या बाजूला या एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिक दृष्ट्या भडकावून आंदोलन चिघळविण्याचे काम काही राजकीय व इतर करीत आहेत.त्यांना हिरो बनविण्याचे काम एसटीचे विधी खातेच करीत आहे. एसटीने न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हा प्रश्न अडकवला नसता तर बाहेरच्या तथाकथित राजकीय नेते व अन्य पुढाकार घेणाऱ्यांना कष्टकरी भोळ्याभाबड्या एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रभ निर्मान करण्याची संधीच मिळाली नसती. दुर्दैवाने वेळ झपाट्याने निघून जात आहे.त्वरीत योग्य पावले उचलली नाहीत तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरच संस्था म्हणून 'एसटी' ला देखील भविष्यात दीर्घकाळ गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. असा इशाराही याप्रसंगी बरगे यांनी दिला आहे.
ST Strike : एसटीच्या आंदोलनामध्ये महामंडळाच्या विधी विभागाची भूमिका कुचकामी!
तीन महिने कोणताही निर्णय न होता एसटीचे आंदोलन (ST Strike) सुरूच आहे. महामंडळाच्या विधी विभागाने (Law Department of Corporation) बालिश सल्ले देऊन विनाकारण एसटी प्रशासनाला न्यायालयीन लढाईत अडकवले (Caught in a court battle) आणि आंदोलनाचा गुंता वाढविला, चिघळलेल्या आंदोलनाला केवळ एसटीचा विधी विभाग (Legal department of ST) जबाबदार आहे अशी टिका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
मुंबई: २७ आक्टोबर २०२१ पासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन (ST Strike) सुरू आहे. तरी या आंदोलनावर कोणताही निर्णायक तोडगा काढता आला नाही. सुरुवातीला अंदोलनाची तीव्रता कमी असताना चर्चेद्वारे मार्ग काढणे शक्य होते. तसे प्रयत्नही परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी सुरू केले होते. परंतु विधी विभागाच्या (Law Department of Corporation) सल्ल्याने अचानक २९ आक्टोबरला उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना संपा पासून परावृत्त होऊन कामावर जाण्याचे निर्देश दिले व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्यानंतर आंदोलनाचे रूपांतर संपामध्ये झाले. लाखो रुपये फी देऊन निष्णात वकील न्यायालयात उभे करून, गेल्या तीन महिन्यापासून एसटीला कोणताही निर्णायक आदेश मिळवता आला नाही. दुर्दैवाने या वेळखाऊ प्रक्रियेमध्ये एसटीचा सर्वसामान्य कामगार भरडला गेला असून तो आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड खचला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून प्रयत्न केले पण त्याला यश आलेले नाही. यासाठी विधी विभागाने आता आत्मपरीक्षण करण्याची आता गरज असून अजून वेळ घालवू नयेत असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
भविष्यात दीर्घकाळ गंभीर परिणाम
आज जवळ जवळ तीन महिने होत आले असताना ७०हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या कुटुंबावर होत आहे.एका बाजूला बँकांची कर्ज ,अनेक देनी ,मुलांचे शिक्षण, त्यासाठी लागणारा खर्च या सर्व आर्थिक विवंचनेने मध्ये एसटीचा आंदोलनकारी कर्मचारी भरडला जात आहे.तर दुसऱ्या बाजूला या एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिक दृष्ट्या भडकावून आंदोलन चिघळविण्याचे काम काही राजकीय व इतर करीत आहेत.त्यांना हिरो बनविण्याचे काम एसटीचे विधी खातेच करीत आहे. एसटीने न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हा प्रश्न अडकवला नसता तर बाहेरच्या तथाकथित राजकीय नेते व अन्य पुढाकार घेणाऱ्यांना कष्टकरी भोळ्याभाबड्या एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रभ निर्मान करण्याची संधीच मिळाली नसती. दुर्दैवाने वेळ झपाट्याने निघून जात आहे.त्वरीत योग्य पावले उचलली नाहीत तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरच संस्था म्हणून 'एसटी' ला देखील भविष्यात दीर्घकाळ गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. असा इशाराही याप्रसंगी बरगे यांनी दिला आहे.
