मुंबई - मराठा समाजाच्या आरक्षणाला डावलून राज्यात करण्यात येत असलेली पोलीस भरती अद्याप होऊ देणार नाही, असा गंभीर इशारा आज (दि. 17 सप्टें.) मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू नीट मांडली नाही त्यामुळेच आरक्षणाचा विषय आधांतरी राहिला आहे. यासाठी सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चाकडून सरकारवर जोरदार आक्षेप घेण्यात आले. दरम्यान, आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनात सहभागी आंदोलकांवरील गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यातील अनेक गुन्हे अद्यापही मागे घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून आमची छळवणूक केली जात आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. जे 13 हजार 700 गुन्हे होते त्यापैकी अद्यापही 43 गुन्हे मागे घेण्यात आले नसल्याचा दावाही करण्यात आला.
आम्हाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळत असेल तर त्यावर आमची काही हरकत नाही. आम्ही चुकीचे काही मागत नाही. मात्र, यासाठी मराठा समाजाचा बळी देऊ नये, असे वीरेंद्र पवार, अ‌ॅड. अभिजीत पाटील म्हणाले. मुख्यमंत्री आम्हाला म्हणतात, आंदोलन करू नका आणि दुसरीकडे पोलीस भरती जाहीर करतात. त्यामुळे मराठा समाजाची सरकारकडून फसवणूक केले जाते, असा दावा पाटील यांनी या पत्रकार परिषदेत केला. सरकारकडून राज्यात आयोजित करण्यात येणारी पोलीस भरती कोणत्याही स्थितीत आम्ही होऊ देणार नाही ती बंद पाडू. असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
यावेळी त्यांनी पूर्वीच्या भाजप सरकारवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मराठा आरक्षण देत असल्याचा दावा फडणवीस सरकराने केला होता. कायद्याच्या चौकटीतच मराठा आरक्षण देण्यात आले होते तर त्याला स्थगिती मिळालीच कशी, असा सवाल यावेळी वीरेंद्र पवार यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - 'पोलीस भरती करताना मराठा समाजाला १३ टक्के जागा रिक्त ठेवू'
