मुंबई - राज्यातील वीज ग्राहकांना आता वीज दरवाढीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दर तीन वर्षांनी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरण कंपनीकडून वीज नियामक आयोगासमोर दाखल करून फरकाची मागणी करण्यात येते. (Electricity Regulatory Commission ) त्यानुसार महावितरण कंपनीने दरवाढीसाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची राज्यात महसूली विभागात सहा ठिकाणी सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर मार्च २०२३ अखेरपर्यंत निर्णय होईल, आणि एप्रिल २०२३ पासून पुढील दोन वर्षासाठी लागू होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे.
वीज दरवाढीमागे विजेची चोरी हे प्रमुख कारण - महावितरणकडून गळती १४ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात गळती ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ही गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार चोरी आणि भ्रष्टाचार आहे.(Mahavitran Power Company) शेतीपंपांचा वीजवापर १५ टक्के ऐवजी ३० टक्के दाखवून चोरी लपवली जात आहे. आयोगाचे विविध निकाल, शासनाची सत्यशोधन समिती, आयआयटी आणि आयोगाच्या स्टडी ग्रुपच्या अहवालामधून स्पष्ट झालेले आहे. पण या मूळ दुखण्यावर कारवाई केली जात नाही, असा आरोप होगाडे यांनी केला आहे.
इंधन समायोजनाच्या नावाखाली खाजगी कंपन्यांना फायदा - राज्यात अनेक खाजगी वीज पुरवठादार ४ रुपये प्रति युनिट दराने वाटेल तेवढी वीज द्यायला तयार असताना अदानी पॉवरच्या वीजेसाठी आपण ५ रुपये ७६ पैसे प्रति युनिट देत आहोत. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून या कंपनीला आतापर्यंत १५ हजार कोटी रुपये दिलेले आहेत आणि अजूनही राहिलेली रक्कम एप्रिल २०२३ पासून सर्व ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे. हा बोजा सध्या दरमहा १३०० कोटी रुपये इतका आहे. शिवाय अद्याप २०१९-२० ते २०२२-२३ चा हिशेब व्हायचा आहे आणि तीही रक्कम द्यावी लागणार आहे. तर महानिर्मिती काही खाजगी पुरवठादारांकडूनही महागड्या दराने वीज खरेदी करत आहे. असे होगाडे यांनी सांगितले आहे.
प्रति युनिट्स सव्वा रुपया वीज दरवाढीची शक्यता - अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे. तर शेतीपंपांना आठ तासांचाही वीज पुरवठा योग्य रीतीने होत नाही. हे भारनियमन पायाभूत सुविधा योग्य नाहीत, लाईन्स, पोल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स जुनाट असल्यामुळे तसेच देखभाल दुरुस्ती नसल्याने होत आहे. याचा बोजा दरवर्षी अंदाजे ३६०० कोटी रुपये म्हणजे ३० पैसे प्रति युनिटहून जास्त आहे. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षात कोरोनामुळे कंपनीचा तोटा दरवर्षी अंदाजे १० हजार कोटी यानुसार दोन वर्षांचा एकूण तोटा २० हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात होते. ही मागणीही या पिटिशनमध्ये येणार आहे. त्याचबरोबर अदानी पॉवर कंपनीला २०१८-१९ ते २०२२-२३ पर्यंतचा ही फरक द्यावा लागणार आहे. हाही बोजा येणार आहे. त्यामुळे किमान १० टक्के म्हणजे सरासरी ७५ पैसे प्रति युनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकार पद्धतीप्रमाणे अंदाजे १८ टक्के म्हणजे सरासरी १ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरूपी लागू होईल, अशी शक्यता होगाडे यांनी व्यक्त केली.
निकाला आधीच नाहक कांगावा - वीज दरवाढीच्या प्रचलित नियमानुसार दरवपाच वर्षांनी वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी होऊन विजेचे दर निश्चित केले जातात. ही नियमित पद्धत आहे. त्यामध्ये वेगळे काही नाही. नियामक आयोग लोकांसमोर जाऊन सुनावणी घेतो. त्यानंतर दरवाढ करायची की नाही, हे ठरवले जाते. पण सुनावणी होण्याआधीच दरवाढ होणार असल्याचे भाकीत करणे योग्य नाही. सुनावणी आधीच अशा पद्धतीने कांगावा करून लोकांमध्ये भीती निर्माण करणे अयोग्य असल्याचे मत महावितरण वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केले आहे.
