मुंबई : एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे दोन्ही गटाने पक्षावर हक्क सांगितला आहे. पक्षाची लढाई निवडणूक आयोग ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेली आहे. याप्रकणी या आधी झालेल्या सुनावणीत खरा शिवसेना पक्ष कोणाचा, याबाबत चिन्हाचा निवाडा भारतीय निवडणूक आयोग करेल, असे सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटले होते. त्यानुसार शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह धनुष्यबाण यावर सुनावणी होत आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपला आहे. आता नेमका पक्ष कुणाचा यावर सुप्रीम कोर्टात आपापल्या बाजू मांडण्यात येत आहेत. राज्यातील सत्ता ठाकरेंच्या अविश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाण्याच्यामुळे गेली असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. दरम्यान, आजची सुनावणी संपली असून उद्याही यावर सुनावणी होणार आहे.
शिंदे गटाचा युक्तीवाद काय? :
- क्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेले नाही. कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही.
- पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेले नाही.
- जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल.
- 21 जून रोजी विरोधी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती.
- उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता, पण तो पटलावर आला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करतच राहिले
- अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस.
- उपाध्यक्ष त्यावेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता.
- उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला?
- उद्धव ठाकरेंनी अगोदरच राजीनामा दिल्यामुळे त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही.
- 288 पैकी 173 आमदार मविआकडे होते. केवळ 16 अपात्र ठरवले. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही.
- स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला.
- आणखी 22 आमदारांना अपात्र ठरवायचे होते. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती.
ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद :
- मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत.
- न्यायालय उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
- उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.
- शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 16 आमदारांवर नोटीस बजावली होती.
- उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास ठराव नव्हता.
- विधानसभा सभागृह सुरू असताना अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला.
- राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची आहे, प्रत्यक्षात त्याचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झाला.
- विद्यमान सरकारचे बहुमत असंवैधानिक आहे.
- अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेबिया प्रकरणात अजेंडा ठरला होता तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते.
पक्षाच्या दाव्यासाठी निवडणूक आयोगाची मध्यस्थी : वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतरिम आदेश सुरू राहील, असे आयोगाने म्हटले होते. शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांचा आणि लोकसभेतील 18 पैकी 12 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केले होते. ठाकरे यांनी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले.
पक्षचिन्हाच्या सुनावणीत काय झाले? : त्याआधी 10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी या अनेक प्रश्न उपस्थित केले. संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले होते. सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी केली. पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असे आयोगाने म्हटले होते. त्यानंतर शिंदे गटाच्यावतीने वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले. ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
शिवसैनिकांमध्ये उत्सुकता : 23 जानेवारीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती होती. शिवसेनेतल्या या अभूतपूर्व बंडानंतरची ही पहिली जयंती होती. त्याचवेळी निवडणूक आयोगातली लढाईही शिगेला पोहोचलेली. मोठा कालावधी लोटला मात्र सुनावणी पूर्ण झाली नाही. मात्र अद्याप हे प्रकरण निकाली लागले नाही. त्यामुळे या अंतिम निकालासाठीचा मुहूर्त नेमका कुठला असणार, तो सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या सुनावणीआधीचाच असणार का याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
