मुंबई - नैसर्गिक वायू निर्मितीसाठी राज्यात १६ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. या गुंतवणुकीमुळे सुमारे 5 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. गेल इंडिया तसेच ऑस्ट्रेलियातील विटारा एनर्जी कंपनीसोबत गुरुवारी (24 जून) सामंजस्य करार झाला. त्यावर आज स्वाक्षरी करण्यात आली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यावेळी उपस्थित होते.
१६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक करार
'राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र संकल्पनेला आजच्या सामंजस्य करारातून खऱ्या अर्थाने हातभार लागला आहे. देश-विदेशातील गुंतवणुकदारांनी यापूर्वी तीन टप्प्यात राज्य शासनासोबत सुमारे १ लाख १२ हजार कोटींचे करार केले आहेत. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणून आज १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. गेल इंडिया व विटारा कंपनीच्या गुंतवणुकीमुळे हरित उर्जा निर्मितीला चालना मिळेल. याशिवाय राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीस हातभार लागेल', असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केला.
5 हजार लोकांना मिळणार रोजगार
'गेल इंडिया रायगड जिल्ह्यातील उसर येथे प्रकल्पाचा विस्तार करणार आहे. येथे सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. येथील प्रकल्पात एलपीजी निर्मिती व वितरण, एलएनजी वायू पुनर्भरण, पेट्रोकेमिकल आदींची निर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अमेरिकेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यन्वीत होईल', अशी माहिती कंपनीचे संचालक मनोज मेश्राम यांनी दिली. दरम्यान, याठिकाणी ३०० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच 5 हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक
दुसरा सामंजस्य करार ऑस्ट्रेलियातील विटारा एनर्जी लिमिटेड कंपनीसोबत करण्यात आला. किमान कार्बन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नैसर्गिक वायू निर्मितीसाठी ही कंपनी प्रसिद्ध आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कंपनी प्रकल्प सुरू करणार आहे. जैव इंधन निर्मितीसोबत हायड्रोजन, रिनेवबल डिझेल, एव्हीएशन फ्युअल, बायो सीएनजी, इथेनॉल निर्मिती आदी क्षेत्रात ही कंपनी काम करणार आहे. पर्यावरण पूरक आणि सर्वांसाठी किफायतशीर उत्पादने निर्माण केली जातील, असा विश्वास कंपनीच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे कंपनीचे कार्यकारी संचालक क्लिव स्टिफन्स यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कंपनीचे संचालक आणि सीईओ सुभाष बोस उपस्थित होते. २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यन्वीत होणार आहे.
दरम्यान, एमआयडीसीचे मुख्यम कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन यांनी राज्य शासनाच्यावतीने सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव बलदेव सिंह यांच्यासह एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - रिलायन्सचा या नव्या उद्योगात प्रवेश; 60 हजार कोटी रुपयांची करणार गुंतवणूक
