मुंबई - मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेच्या नावाने आत्तापर्यंत सत्तेत आलेले ठाकरे सरकार हे मराठी भाषेसाठी उदासिन असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष मंडळाच्या अध्यक्षांनी सात महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिला होता. परंतु, तो मंजूर करण्यासाठी सरकारने तब्बल सात महिन्यांची दिरंगाई केल्याने मराठी भाषा प्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मागील सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्चकोश मंडळावर तत्कालीन मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील मंडळींची या वर्णी लावली होती. मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी दिलीप करंबेळकर यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर करंबेळकर यांनी आपल्या तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. या दरम्यान अनेक सदस्य साहित्यिकांना बाजूला करण्यात आले होते, त्यामुळे मोठा वादही निर्माण झाला होता.
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश मंडळात अध्यक्षांसह २३ सदस्य होते. राज्यात सेना-भाजपचे सरकार गेल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. यातील मराठी भाषेचा गाजावाजा करणाऱ्या शिवसेनेकडेच मराठी भाषा विभागाचे मंत्रीपदही आले. मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप करंबेळकर यांनी सरकार बदलल्याने २ जानेवारी २०२०ला आपला राजीनामा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे सादर केला होता. तो राजीनामा दोन दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला असून, त्यासाठीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. परंतु त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांनी तब्बल सात महिन्यांचा कालावधी घेतल्याने याविषयी मराठी साहित्यिक आणि भाषाप्रेमींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मराठी भाषा हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असताना मराठी विश्वकोष मंडळाच्या अध्यक्षाचा राजीनामा मंजूर करून त्या ठिकाणी तातडीने नवीन अध्यक्ष का देण्यात आला नाही? असा प्रश्न साहित्यिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात सेना-भाजपाचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मराठी भाषा विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांची विश्वकोष मंडळात वर्णी लावली होती. यातील अनेकांनी मंडळाच्या सदस्यपदी असताना कधीतरीच मंडळांच्या नियमित बैठकांना हजेरी लावली होती. तर अध्यक्ष करंबेळकर यांनी आपल्या काळात सूची खंड-२१ चे काम पूर्ण करून ते प्रकाशित केल्याने त्यावर काही जणांनी समाधानही व्यक्त केले होते. मंडळाकडून कुमारकोष, ज्ञानमंडळे अद्यावत करणे, विषयनिहाय कोष तयार करणे आदी कामे करण्याचे नियोजन असून प्रस्तावित ६० ज्ञानमंडळ तयार करायची आहेत. आत्तापर्यंत ४५ विषयाची ज्ञानमंडळे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. उर्वरित विषयाची ज्ञानमंडळे सुरू करण्यासाठी नवीन मंडळ येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लवकर मंडळाचे नवीन अध्यक्ष आणि मंडळ सदस्यांची सरकारने नियुक्ती केल्यास रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
