ठाणे : बुलेट ट्रेन प्रकल्पात विविध पेकेज बनवण्यात आले आहे. C1, C2 आणि C3 असे पॅकेजेस बनवण्यात आले आहे. JV कंपनीने निविदा प्रक्रियेत C1 पॅकेजसाठी सर्वात कमी बोली लावून करार मिळवण्यात यश मिळवले आहे. यात NHSRCL चे सुमारे 600 रु, कोटी वाचतील असे सांगण्यात येत आहे. C1 पॅकेजसाठी निविदा सादर करताना, , NHSRCL ने कोणत्याही शर्ती निविदेत दिलेल्या नव्हत्या. मात्र, C2 पॅकेजसाठी निविदा सादर करताना, NHSRCL ने टेंडर सादर करणाऱ्या कंपन्यांना काही अटी शर्ती घातल्या आहेत. त्यामुळे वाद होण्याची शक्याता निर्माण झाली आहे.
C2 पॅकेज निविदेसाठी 'या' आहेत शर्ती : • निवीदा भरणाऱ्यांला सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपासून मागील तीन वर्षांमध्ये दिवाळखोरी आणि तत्सम कोणत्याही प्रकाराला सामोरे जावे लागलेले नसावे. • निवीदा भरणाऱ्यांनी कोणतेही कर्ज पुर्नरचित करुन घेतलेले नसावे किंवा निवीदा भरलेल्या तारखेच्यापर्यंतच्या मागील तीन वर्षात कोणत्याही कर्जासाठी अर्ज केलेला नसावा. • जर निवीदा भरणाऱ्याने बोली सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत मागील तीन वर्षांमध्ये कर्जाची पुनर्रचना केली असेल, तर त्याने समर्पित "ट्रस्ट अँड रिटेन्शन खाते" (T&R खाते) उघडणे आवश्यक आहे. तसेच वितरक पुरवठादारांची यादी देणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराच्या सुचनेनूसार बँक वितरक पुरवठादार, उप-कंत्राटदार आणि इतर सल्लागारांना देयके देईल. परंतू कंत्राटदाराला अपेक्षित उद्दिष्टा व्यतिरिक्त निधी वळवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
निविदेत 600 कोटी तफावत : C1 पॅकेज निविदा प्रक्रियेत तसेच दुसऱ्या क्रमांकाच्या निविदेत सुमारे 600 कोटी रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे C2च्या निविदा प्रक्रियेत अडथळा येण्याची शक्याता आहे. यात कर्ज घेणाऱ्या कंपन्याना भाग घेता येणार नाही. या अटीमुळे अनेक सक्षम कंपन्यांना बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही. विशेषत: जेव्हा मोठ्या खर्चाच्या निविदां प्रमाणे काम करु शकणाऱ्या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत फार कमी आहेत. त्यामुळे याचा फटका NHSRCLला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वांना सारखे नियम : एखाद्या मोठ्या कामाचे टेंडर देताना त्याआधी काही अटी शर्ती दिल्या जातात. त्यांचे पालन करुनच काम पूर्ण करावे लागते. त्यामुळे एका ठेकेदाराला एक नियम दुसऱ्याला एक नियम अस करता येत नाही. यामुळेच प्रकल्प वादात अडकून प्रकरण न्याय प्रविष्ट होतो. त्यामुळे त्याचा प्रकल्पावर परिणाम होऊन प्रकल्पाची किंमत वाढत जाते.
हेही वाचा - Prakash Ambedkar On ED CBI : ईडी सीबीआयच्या भीतीने 7 लाख 65 हजार व्यावसायिकांनी सोडला देश - प्रकश आंबेडकर
