मुंबई - सामान्य प्रशासन विभागाने नुकतीच शिक्षण सेवक भरतीला मान्यता दिल्यामुळे सुमारे तीन हजार शिक्षण सेवकांची पदे भरली जाणार आहेत. गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी 'पवित्र' प्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे ही प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या पुढाकारामुळे भरती प्रक्रीयेला आता गती मिळणार आहे.
९ हजार ८० शिक्षण सेवक
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एड. कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकांची भरती “अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये “अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी" (TAIT) परीक्षेत उच्चतम गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत एकूण ९ हजार ८० शिक्षण सेवक पदांपैकी ५ हजार ९७० शिक्षण सेवक पदांवर नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी, २०२० मध्ये पूर्ण झाली आहे. डिसेंबर, २०१७ मध्ये आयोजित केलेल्या 'अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी' (TAIT) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे 'पवित्र' प्रणालीच्या माध्यमातून सुमारे १२ हजार ७० शिक्षक सेवक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घेतला निर्णय
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील पदभरती वगळता अन्य विभागाने नवीन पदभरती करू नये, असे वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश असल्याने ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. तथापि, शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पदभरती बंदीतून 'पवित्र' प्रणालीद्वारे सुरू असलेली शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया वगळण्यात यावी, असा निर्णय घेतला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता
वित्त विभागाने शिक्षण सेवक पदाच्या प्रलंबित भरतीसाठी मान्यता दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्यांमधील नियुक्त्या देताना एसईबीसी आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे. त्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून सुमारे तीन हजार शिक्षण सेवक पदांसाठीची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिली आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - बीएचआर पतसंस्था घोटाळा प्रकरणी भाजपाच्या आमदारावर गुन्हा दाखल
