मुंबई - जकात कर बंद झाल्यावर पालिकेला आपले नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावे लागले आहेत. पालिकेने गेल्या काही वर्षात मालमत्ता कराच्या वसुलीवर भर दिला आहे. गेले काही वर्षे हा कर उद्दिष्टापेक्षा कमी प्रमाणात वसूल केला जात होता. यंदा मालमत्ता कराची उद्दिष्टापेक्षा १६.१४ टक्के अधिक वसुली झाली आहे. यामुळे पालिकेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
मालमत्ता कर - मुंबई महापालिकेला सात हजार कोटी रुपये जकात करामधून मिळत होते. केंद्र सरकारने जकात कर रद्द करून जीएसटी हा कर लागू केला. यामुळे पालिकेला मिळणारे सात हजार कोटी रुपये बंद झाले. आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असल्याने पालिकेने नागरिकांकडून विविध कर आणि शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. यामधील सर्वाधिक कर मालमत्ता करामधून वसूल करणे हे पालिकेचे उद्दिष्ट होते. दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर वसुली करण्याचे उद्दिष्ट पालिका बाळगते. गेल्या काही वर्षात पालिकेला हे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही.
१६.१४ टक्के कर अधिक वसूल - महापालिकेने एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पालिकेने या वर्षभराच्या कालावधीत ५ हजार ५७५ कोटी ४४ लाख रुपये इतका मालमत्ता कर वसूल केला आहे. उद्दिष्टापेक्षा तब्बल ७७५ कोटी रुपयांचे म्हणजेच १६.१४ टक्के अधिक करवसुली झाली आहे. अशी माहिती सहआयुक्त करनिर्धारण व संकलन विभागाचे सुनील धामणे आणि सहायक आयुक्त महेश पाटील यांनी दिली. आयुक्तांनी याबद्दल सर्व संबंधितांचे आभार मानले.
थकबाकीदारांचा शोध - मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांवर पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. सध्या २६७ कोटी ८८ लाख रुपयांचा मूळ कर तर ८७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा दंड अशी एकूण ३५५ कोटी १९ लाख रुपयांची रक्कम थकबाकी आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी पालिकेने ६७ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता व त्यांनी केलेली गुंतवणूक याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पालिकेने व्यावसायिक संस्थेच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
