मुंबई - कोरोना महामारीच्या ( Corona epidemic ) पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी ( Union Health Minister Dr Mansukh Mandvi ) यांनी प्रत्येक राज्यांना सतर्क राहण्याचे पत्र धाडलेले आहे त्यानंतर विविध स्वरूपाच्या सोयीसुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मॉक ड्रिल देखील करण्यात आले. शासनाच्या शासनाकडून सर्व सुविधा असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र कोरोनाशिवाय इतर सर्वसामान्य साथीचे आजार त्याशिवाय इतर गंभीर आजार या सगळ्यांबाबत अद्यापही सार्वजनिक रुग्णालयात औषध वेळेवर मिळत नाहीत नियमित मिळत नाही; अशी जनतेची व्यथा आहे .ह्या बाबत वैद्यक क्षेत्रातील व्यक्तींनी चिंता व्यक्त केली जाणून घेऊया सविस्तरपणे
औषधं धोरणात सावळा गोंधळ - मुंबई सारखं महानगर पालिकेचे केईएम रुग्णालय असो नाही तर सायन रुग्णालय असो नाहीतर कोपर ,शताब्दी किंवा प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणचे सिविल हॉस्पिटल असो. या ठिकाणी रुग्णांना वेळेवर कोणताही आजार असल्यावर ही सर्व औषधं रुग्णालयातूनच मिळाली पाहिजे; असा नियम आहे. मात्र तरीही राज्य शासनाच्या औषधं खरेदी वितरण धोरणाचा अभाव असल्यामुळे सर्व शासकीय मोठी, मध्यम रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ठिकाणी औषधांचा अभाव आहे. कारण यामागे पारदर्शीपणा नाही त्यामुळे वरपासून तर खालपर्यंत याबाबत सावळा गोंधळ आहे असे जनतेला वाटते.
औषधं धोरण युद्ध पातळीवर आखणे जरुरी - सर्व वाचकांना दोन वर्ष पूर्वीचे कोरोना महामारीचे दिवस आठवत असणार. त्यावेळी रेमडेसीवर, इतर औषध यांचा काळाबाजार झाला होता. शेकडो रुपयाला मिळणारे औषध पन्नास हजाराच्या पुढे प्रचंड किमतीला दिले जात होते. जनता निराश, हाताश झाल्यामुळे त्यांना त्या प्रचंड महाग किमतीचे औषध घेण्यावाचून पर्याय नव्हता. तेव्हापासूनच राज्यामध्ये जनतेसाठी लागणाऱ्या औषधांच्या खरेदी, वितरण बाबत महाराष्ट्र शासनच्या धोरणावर टीका झाली होती. टीका झाली होती .
पुन्हा कोरोना विषाणूची चौथी लाट आलीच तर? देशातील, राज्यातील तज्ञ डॉक्टर यांच्याकडून पुन्हा चौथी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली गेलेली आहे. त्याचे कारण चीन या देशांमध्ये या लाटेने थैमान घातलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जरी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सूचना दिलेली आहे. मंत्र्यांनी मॉडल होऊन सोयीसुविधांचा आढावा घेतला आहे. तरी अद्यापही सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना लहानसाहान आजारांवरची औषधं जी शासनाकडून मिळाली पाहिजे. ती त्या दवाखान्यातून मिळत नाही. डॉक्टर मंडळी हताश, निराश होऊन ती औषधं बाहेरून घेऊन या असं लिहून देता आहेत. यासंदर्भात तामिळनाडू राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली मधील औषध खरेदी विक्री, वितरण याबाबतचे धोरण अभ्यासून त्याचा अंमल करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
औषधं खरेदी विक्री वितरण टाइम टेस्टड मॉडेल जरुरी - या संदर्भात आम आदमी पक्षाचे वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख डॉक्टर अभिजीत मोरे यांनी सांगितले की," औषध खरेदी, वितरण महाराष्ट्र राज्यामध्ये पारदर्शीपणाने होत नाही. यामध्ये सावळा गोंधळ होतो. त्यामुळे जनतेला सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये किंवा आरोग्य केंद्रामध्ये औषध नियमित, वेळेत मिळत नाही. तामिळनाडूमध्ये औषध प्रणाली खरेदी, विक्री एक स्वतंत्र महामंडळ काम करते. तसेच ते पारदर्शीपणाने काम करते. याची सर्व माहिती क्षणाक्षणाला संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाते. त्यामुळे यातील भ्रष्टाचाराला आळ बसतो. याचं कारण हे प्रणाली टाईम टेस्टेड असल्यामुळे तिच्यातून पारदर्शीपणा पुरेपूर पद्धतीने पाझरतो. कारण टाइम सेटच्या सोबत गरजेनुसार औषध जी, जरुरी आहे त्यावर अधिक भर तिथे दिला जातो. यावर देखील महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने भर दिल्यास सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये वेळेवर नियमित औषधे गोरगरीब जनतेला मिळतील."
औषध सरकारी रुग्णालयात मिळत नाही - मुंबईमधील लिलावती रुग्णालयातील प्रख्यात सर्जन डॉक्टर संतोष करमरकर यांनी देखील यासंदर्भात ईटीव्ही सोबत संवाद साधताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणतात," की फर्स्ट लाईन अँटिबायोटिक प्राधान्यक्रमाचे औषध हे देखील जनतेला सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये मिळत नाही. त्यामुळे जनतेला छोटी छोटी औषध सुद्धा बाहेरून खाजगी दुकानातून विकत घेऊन आणावे लागतात. तेव्हा कोरोना महामारी पुन्हा आलीच, तर त्यासाठी जे महागडे, वेगवेगळे औषध आहेत. त्याची सज्जता आधीच करायला पाहिजे. याला उपाय म्हणून तामिळनाडूमधील ड्रग्स प्रोक्युरमेन्ट पॅटर्न याचा अभ्यास करून महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्रालयाने तात्काळ अमल केला पाहिजे."
