मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी असताना बारा विधान परिषदेच्या आमदारांचा नियुक्तीचा प्रस्ताव घडला होता. राज्यामध्ये तीन वर्षापासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरून प्रचंड राजकारण सुद्धा तापले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जे 12 आमदार नियुक्तीचे जे पत्र दिले होते. ते बारा आमदारांचे पत्र राज्यपालांनी परत पाठवले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल झाली आहे. यावर मार्च महिन्यानंतर सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळेच या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष ह्या सूनवणीकडे आहे.
प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर नाही: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणामध्ये स्थगिती आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे म्हटले होते. मात्र अद्यापही महाराष्ट्र शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले नाही. विशेष म्हणजे पाच महिने झाले शिंदे फडणवीस शासन यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुदतीत सादर केले जात नाही. ते दरवेळी मुदतवाढ मागवून घेत आहेत. मार्च 2023 मधील सुनावणी वेळी देखील महाराष्ट्र शासनाने तेच केले व त्याआधी देखील ऑक्टोंबर 2022 मध्ये देखील चार आठवड्यांची मुदत वाढ मागितली होती.
महाराष्ट्र शासन दरवेळी मुदतवाढ मागत आहे: ऑक्टोंबर मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुदतवाढ मागितली. तसेच पुढच्या महिन्यामध्ये 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी देखील चार आठवड्यांची मदत मागितली होती. त्यामुळे या याचिकेच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र शासन दिरंगाई करत असल्यास स्पष्ट होत होते. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी गुणवत्तेवर आधारित युक्तिवाद करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र शासन त्यावर युक्तिवाद करणे बाजू मांडणे ऐवजी केवळ मुदतवाढ मागत आहे. 14 डिसेंबर 2022 रोजी याचिकाकर्त्यांनी यांनी याबाबत अर्ज दिला होता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तोंडी आदेश दिला होता. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणी मध्ये गुणवत्तेवर आधारित बाजू मांडली जाते किंवा नाही हे स्पष्ट होईल.
12 आमदारांची नावे शासन सुचवते: महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या काळामध्येच राज्यपाल यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या बाबत जो निर्णय घेतला. त्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. राज्याच्या विधान परिषदेमध्ये एकूण 78 आमदार असतात. त्यापैकी 12 आमदार हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल नियुक्त करत असतात. या 12 आमदारांमध्ये विविध क्षेत्रातील अभ्यासू ,तज्ञ आणि दिग्गज व्यक्तींना संधी दिली जाते. या 12 आमदारांची नावे शासन सुचवते. तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला जातो. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सुचवलेल्या 12 आमदारांचा प्रस्ताव राज्यपालांनी मंजूर केला नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचले आहे. मार्च महिन्यानंतर आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
