मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनपेक्षित, आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. येथील एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देणे हेच मुळात अनपेक्षित आहे. यामुळे राज्य सरकार सरन्यायाधीश यांच्याकडे अर्ज करून न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश दुरुस्त करण्यासाठीची मागणी करणार असल्याची माहितीही चव्हाण यांनी दिली.
ते म्हणाले, अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यात यापूर्वीच्या आरक्षणाला धक्का नाही. मात्र, याबाबतीत कोणताही आदेश नाही. इतर आरक्षणाच्या खटल्यात असे आदेश नाहीत. हा केवळ अंतरिम आदेश आहे. यामुळे यंदाच्या नोकर्‍या आणि शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण नसेल असे कळते. मात्र, न्यायालयाने असा निकाल का दिला, हेही धक्कादायक असल्याचे चव्हाण म्हणाले. इतर राज्यातील अनेक विषय असेच न्यायालयात आहेत. मात्र, त्यांनी त्या राज्यातील शिक्षण आणि नोकरी यासंदर्भात असा अंतरिम निकाल दिला नाही. यामुळे आम्ही हा निकाल दुरुस्त व्हावा, यासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना भेटून ही मागणी करणार आहेत, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा - 'मराठा समाजावर अन्याय झाला, यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका'
दरम्यान, उद्या (गुरुवारी) दुपारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक बोलवली आहे. कायदेतज्ज्ञांना यासाठी बोलवले जाईल. आता जे सुरू आहे ते राजकारण सुरू आहे. मराठा आरक्षणाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. अगोदरच्या निर्णयासाठी आधीच्या सरकारने क्रेडीट घेण्याचे कारण नाही. मराठा आरक्षणासाठी हे इतके गंभीर होते. तर यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल का केली नाही? असा सवालही चव्हाण यांनी विरोधकांना केला. विरोधक आज टीका करत आहेत. मात्र, हा विषय राजकारणाचा नाही तर मराठा समाजाचा विषय आहे. यासाठी अत्यंत नामवंत खटला लढवत आहेत.
मागच्या सरकारने जे वकील लावले होते तेच आम्ही लावले होते. त्यात आणखी चांगले वकीलही दिली होते, अशी माहिती त्यांनी दिली. टीका करुन सर्व रोष सरकारवर थोपवण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न आहे. त्याला मराठा समाजाने बळी पडू नये. मराठा आरक्षणाचा आजचा निकाल हा अंतिम नाही. घटनापीठाकडे अंतिम निर्णय होईल, यामुळे मराठा समाजाने चुकीच्या लोकांच्या अफवांना बळी पडू नये, असेही आवाहन केले.
