मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ यांना झाडे तोडायचे होते म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर मुंबई वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे तो अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ग करायला सांगितला. मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पर्यावरण रक्षक कार्यकर्ते जोरू बथेना यांनी आव्हान दिले होते. ह्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देईल तोपर्यंत स्थगिती त्यांनी ठेवली होती.
झाडे तोडण्याबाबत परवानगी दिली: या स्थगितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला 177 झाडे तोडण्याबाबत परवानगी दिली होती. त्यानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ यांनी त्याची अंमलबजावणी दोन ते तीन दिवसांपूर्वी सुरू केली. त्यानंतर आरे जंगलामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींनी स्वतः आमच्या जमिनीवरील राहण्याच्या ठिकाणची झाडे तोडली जात आहे. त्याबाबत आम्हाला तक्रार करायची आहे आणि उच्च न्यायालयामध्ये त्या तक्रार करण्यासाठी आपली परवानगी हवी, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मांडले. भारताचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि पी नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आदिवासींची ही बाजू ऐकून घेत त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तुम्ही याबाबत तक्रार दाखल करू शकता, असे म्हणत त्यांना परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयात दाद मागू शकता: यासंदर्भात याआधी मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने 84 झाड तोडायची अनुमती मागितली होती. परंतु त्यापेक्षा अधिक झाडे तोडायची असल्याचा देखील त्यांचा अर्ज दाखल झाला होता. त्यामुळे 177 झाडे तोडण्याचे अनुमती मिळावी याबाबतची केस ही उच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्प महत्त्वाचा आहे आणि तो विकासाचा असल्यामुळे 177 झाडे तोडायला अनुमती दिली आहे. या अनुमती दिल्यानंतर मागील आठवड्यामध्ये जे झाडे तोडण्याचे काम झालेले आहे. त्यामुळेच आदिवासींचे क्षेत्र बाधित होत असल्याचे आदिवासींचे म्हणणे आहे. म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका असल्यामुळे उच्च न्यायालयात आपण तिथे जाऊ शकता दाद मागू शकता, असे आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा: कांजूरमार्ग मेट्रो कार शेडची जागा केंद्राच्या मालकीची उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
