मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशात आचार संहिता लागण्याआधी येत्या २७ फेब्रुवारीला राज्याचा लेखानुदान अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ४ हजार २८४ कोटींच्यावर पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, मदत आणि पुनर्वसन सामाजिक न्याय, जलसंधारण विभाग, महिला आणि बाल विकास विभाग, नगर विकास विभाग आणि गृह विभागाच्या पुढील प्रयोजनासाठी या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
चालू वित्तीय वर्षात प्रत्यक्ष खर्चाच्या वाढीच्या आधारे अपेक्षित खर्च भागवण्यासाठी या अतिरिक्त निधीची तरतूद लेखानुदानात अर्थसंकल्प मांडण्याआधी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने लेखानुदान मागण्या सन २०१९-२० करीता मांडण्यापूर्वी आज ४ हजार २८४ कोटी ६५ लाख ३६ हजार रुपयांच्या सन २०१८-१९ या वर्षांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर उद्या चर्चा आणि मतदान होणार आहे.
या मागण्यांमध्ये महसूली लेख्यांवरील ४ हजार १७६ कोटी ८९ लाख ८ हजार आणि भांडवली लेख्यांवर केवळ १० कोटी ७७ लाख ६ हजार २८ खर्च मांडण्यात आला आहे. या खर्चाच्या मागण्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ५६४ कोटी २८१ कोटी रुपये ग्राम विकास विभागाकडे, तर मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे २०४ कोटी रुपये. सहकार विभागाकडे १२२ कोटी रुपयांच्या मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दुष्काळासाठी सर्वाधिक निधी असल्याचे सांगितले जात आहे. यात दुष्काळासाठी किती निधी अन्य विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्याची माहिती वित्तमंत्री मंगळवारी सभागृहात देणार आहेत .
