मुंबई - ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द ( OBC Reservation ) केल्यानंतर ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकावर ( Reconsideration Petition ) सुनावणी करताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court On OBC Reservation ) दिले असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ( Minister Chhagan Bhujbal ) दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने खासदार अ‌ॅड. पी. विल्सन तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी ओबीसींची बाजू मांडली.
पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला - सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची यादी ही जनगणनेपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे राज्य सरकारने आतापर्यंत जमा केलेला डाटा मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा. मागासवर्गीय आयोगाने पुढील दोन आठवड्यात त्या डाटाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणा येऊ शकते का, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात आठ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
