मुंबई - राज्यासमोर शेतकरी आत्महत्या हा गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर प्रश्न आहे. शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, गेल्या ४ वर्षात निकषांच्या नावाखाली तब्बल ५ हजार १७६ शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत उपस्तिथ केलेल्या तारांकित प्रश्नाला मदत पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलेल्या उत्तरात ही माहिती उघड झाली आहे.
गेल्या ४ वर्षात (२०१५ ते २०१८) राज्यात १२ हजार २१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. यापैकी ६ हजार ८८८ आत्महत्येची प्रकरणे मदतीच्या निकषात बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवली आहेत. या पात्र प्रकरणांपैकी ६ हजार ८४५ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना १ लाखाची मदत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहता शासकीय मदत मिळणाऱ्या शेतकरी कुटुंबीयांच्या संख्या जवळ जवळ निम्मीच आहे. त्यामुळे या शासनाचे निकषच चुकीचे असून गेल्या ४ वर्षातल्या शेतकरी आत्महत्यांची यादी सादर करून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली आहे.
शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मदतीचे निकष
राज्य सरकारने २७ फेब्रुवारी २००६ शासन निर्णयानुसार नवे निकष ठरवले आहेत. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर मृत व्यक्तीलाही शेतकरी समजले जाते. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँका आणि मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास आणि सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित राहिले असतील तर अशा आत्महत्याग्रस्त व्यक्तीचे कुटुंबीय मदतीसाठी प्राप्त ठरतात.
गेल्या चार वर्षात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यापैकी नियमानुसार केवळ ६ हजार ८८८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. या निकषातच त्रुटी असल्याचे आमदार गजभिये यांनी म्हटले आहे. सरकारने नव्याने मदतीसाठी निकष करून अधिकाधिक वारसांना मदत मिळेल याची काळजी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे .
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 'शेतकरी स्वावलंबी मिशन सन्मान योजना' राबविण्यात येत असतानाही नापीकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, दुष्काळ यावर उपाययोजना करण्यामध्ये सरकार अपयशी ठरले आहे. तसेच आत्महत्या प्रकरणाची नोंदणी करताना आदिवासी, महिला आणि दलित यांची नोंदणी इतर म्हणून केली असल्यामुळे अनेक कुटुंबीयांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे.
राज्यात ३ महिन्यात ६१० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री देशमुख यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात गेल्या ३ महिन्यात (जानेवारी ते मार्च) ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असल्याची धक्कदायक माहिती देण्यात आली आहे. त्यापैकी १९२ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. तर १९२ पैकी १८२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली आहे. तर ३२३ प्रकरणांची अद्याप चौकशी सुरु असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
