मुंबई : कचऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होते. त्यामुळे त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाने प्लास्टिक बंदीसाठी पुढाकार घेतलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने देखील त्याबाबत कायदा केलेला आहे. मात्र स्थानिक शासन आणि जनतेने अपेक्षित उद्दिष्ट जे ठेवलेले आहे. त्यानुसार अजूनही वाटचाल दिसत नाही. म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने 'कचरा विलगीकरण' सुरू केले आहे. ज्यामध्ये ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या रीतीने ठेवून तो प्रक्रियेसाठी दिला जातो. त्याचे जर खत तयार झाले, तर अशा गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के मालमत्तेच्या करामध्ये सूट देखील दिलेली आहे. परंतु ही मोहीम गतिमान होणे, हे सर्वस्वी जनतेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर सर्व सहभागी लोकांच्या काम करण्यावर अवलंबून आहे.
कचरा विलगीकरण : मुंबई 2005 मध्ये जलमय झाली होती. त्यानंतर महत्त्वाची बाब समोर आली होती. मुंबईतील नाले छोट्या छोट्या नद्या, ओढे हे मोकळे असायला पाहिजे. प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकचा कचरा, विघटन न होणारा कचरा हा निर्माण होऊ नये. याबाबतची मोहीम शासनाने आणि काही प्रमाणात जागरूक संस्था संघटनांनी सुरू केली. परंतु अद्यापही त्यामध्ये अपेक्षित यश आलेले नाही. म्हणूनच मुंबई महानगरपालिकेने ज्या गृहनिर्माण संस्था कचरा विलगीकरण करतील आणि खतासाठी याचा उपयोग केला जाईल, अशा गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के मालमत्ता करामध्ये सवलत दिली जाईल, असे म्हटले आहे.
कचऱ्यापासून खत निर्मिती : या संदर्भात आयडीएफसी यांच्या आर्थिक सहकाराने मुंबईतील स्त्री मुक्ती संघटनेच्या वतीने महानगरपालिकेच्या समन्वयाने मुंबईतील वरळी कोळीवाडा या ठिकाणी रोज सुमारे दहा हजार लोकांकडून कचरा गोळा केला जातो. त्या ठिकाणी समन्वयाचे काम करणाऱ्या एकता परब यांनी ईटीव्ही भारतला कामाची माहिती देत असताना प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, अंदाजे 30 महिला कामगार यामध्ये काम करतात. 6500 घरातून ओला कचरा आणि सुका कचरा सुमारे 3 टन गोळा होतो. नंतर त्याला वेगवेगळा करतात. त्यावर प्रक्रिया करतात. मुंबईतीलच प्रभादेवीच्या परिसरात मोठ्या टाकीत 45 दिवसानंतर जैविक कचऱ्याची खत म्हणून निर्मिती केली जाते. मग तेथून ज्यांना हवे ते शेतकरी किंवा इतर संस्था विकत देखील घेतात. याचा प्रयोग वरळी कोळीवाड्यामध्ये सुरू आहे. यामध्ये प्लास्टिकचा कचरा वेगळा करून तो रिसायकलसाठी पाठवला जातो. त्यामुळे प्लास्टिक कचऱ्यापासून प्रदूषण निर्मिती थांबते. जनता, इतर संस्था देखील यात सहभाग घेऊ शकते. मुंबईत जर आपण कचऱ्याची विल्हेवाट नाही लावली, तर समुद्र आपल्या दारापर्यंत येऊ शकतो' असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
कचरा वेचणाऱ्या महिलांची प्रतिक्रिया : इंदू अहिरे आणि सपना या कचरा वेचणाऱ्या कामगारांनी सांगितले की, दर दिवशी आम्ही सकाळी सात ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत कचरा एकत्र करणे. तो गोळा करणे आणि त्यातून विलगीकरण करणे. मग खतासाठी त्याला दुसरीकडे नेणे, असे काम करतो. प्रत्येक महिलेला महिन्याला काठी साडेतेरा हजार रुपये यातून रोजगार मिळतो. तर स्त्री मुक्ती संघटनेच्या अध्यक्ष आणि जेष्ठ कार्यकर्त्या ज्योतीताई म्हापसेकर यांनी ईटीव्ही सोबत संवाद साधताना सांगितले की, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये तसे अनेक ठिकाणी कचऱ्यापासून खत निर्मिती करतो. मुंबईमध्ये कोळीवाड्यामध्ये वस्तीमध्ये हा प्रयोग आहे.
कचऱ्यापासून खत निर्मिती : महापालिका आपल्या परीने त्यात सहभाग घेत आहे. आयआयटी मुंबईने यासाठी यांनी एक प्रणाली विकसित केली आहे. कचरा कुठे असेल, तर त्याची माहिती त्या वेबसाईटवर मिळते. रोजचा किती कचरा गोळा होतो. ही सगळी माहिती कोणीही त्याच्यामध्ये अपलोड करू शकतो. या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे कचरा मुक्तीच्या दिशेने नियोजन शासनाला देखील करता येऊ शकते. अशा प्रकारे ती प्रणाली आयआयटीने बनवली असल्यामुळे कोणालाही या प्रणालीचा वापर करता येऊ शकतो. कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी आम्ही प्रशिक्षण देखील देतो. आयटीने विकसित केलेल्या त्या प्रणालीमध्ये डेटा भरता येतो. एकाच वेळेला तो डेटा कोणालाही पाहता येतो.
