मुंबई : जानेवारी महिन्यात १९ तारखेला एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १०१८. ५० कोटी रुपयांची मागणी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती, पण १३ तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. आता अजून काही दिवस वेतन लांबेल? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. या दोन खात्यातील बेबनावामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब होत असल्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
चोराच्या उलट्या बोंबा : या प्रकरणी वित्त मंत्रालयाने दिनांक १६ फेब्रुवारी रोजी एसटी महामंडळातील संबंधितांची बैठक मंत्रालयात आयोजित केली आहे. त्यात विविध मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत. यापूर्वी दिलेल्या रकमेचे विवरण मागितले आहे. पण सरकारने अशा प्रकारचा खुलासा मागणे म्हणजे, चोराच्या उलट्या बोंबा असाच प्रकार आहे. नव्या सरकारच्या काळात कधीही वेतनाची पूर्ण रक्कम एसटीला सरकारकडून मिळालेली नाही, असे एसटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासन असे गैरवाजवी खुलासे मागत आहेत. महामंडळ बैठक १६ फेब्रुवारी रोजी असल्याने तोपर्यंत वेतानास उशीर होणार आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या विलंब कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी काही टोकाची भूमिका घेतली तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही बरगे यांनी सरकारला विचारला आहे. एसटीचे शासनात विलीनीकरण करा म्हणणारे, आता कुठे गेले? असा प्रश्न कर्मचारी करत आहेत.
दुजाभाव व सापत्न वागणूक : महाआघाडी सरकारच्या काळात वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे. सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे. एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे, अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये करणारे सत्तेत आल्यावर आता वेळेवर वेतन द्यायला तयार नाहीत. ही कर्मचाऱ्यांशी लबाडी असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे. एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वी सातवा वेतन आयोग दिल्यानंतर ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या सरकारकडून दूर केल्या जाणार आहेत. असे जाहीर करण्यात आले आहे. दुसरीकडे मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर दिले जात नाही. हा दूजाभाव असून सापत्न वागणूक दिली जात आहे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
