मुंबई - राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पुण्याच्या स्पाईसर विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या खासगी विद्यापीठाकडून मान्यता मिळण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करुन अनियमितता करण्यात आली होती. याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान या विद्यापीठाला टाळे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
स्पाईसर विद्यापीठाने सरकारला न जुमानता प्रवेश आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसुली केली होती. यासाठी उच्च शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्यानंतरही त्यावर कारवाई होत नव्हती. मात्र, उच्च शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या पुढाकाराने विद्यापीठावर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
एशलॉक एज्युकेशन संस्थेच्या स्पाईसर अॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास १८ मे २०१६ ला शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तर २६ जुलै २०१६ला राजपत्रात विद्यापीठ कार्यान्वीत झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. पण त्यापूर्वीच विद्यापीठाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. प्रवेश देताना विविध स्वरुपाच्या अनियमितता आणि उणिवांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विद्यापीठ यापुढे सुरू ठेवणे योग्य होणार नसल्याने स्पाईसर अॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी अधिनियम-२०१४ मधील कलम 47 नुसार या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या उणिवा विद्यापीठ आयोगाच्या निदर्शनासही आणून देण्यात येणार आहेत. याबरोबरच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी या विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम ५१ मध्ये सुधारणा करण्यासह नवीन कलम ५२ समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
