मुंबई - राफेल प्रकरणावरून काँग्रेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष करत आहे. असे असताना, भाजपने माजी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींवर निशाणा साधला आहे. सोनिया गांधी यांची अनिल अंबानी यांच्या कंपनीत हजारो कोटी रुपये गुंतवले असल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी केला आहे. प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी थेट सोनिया गांधीवर आरोप केला आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांना एक लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे मेहरबानी करून देण्यात आली. या आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स हायब्रिड बॉन्डमध्ये पैसे गुंतवले आहेत. तरीही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला मोदी सरकारने ३० हजार कोटी रुपये दिल्याचा हास्यास्पद आणि खोटा आरोप करत असल्याचे भंडारी म्हणाले. ‘उलटा चोर चौकीदार को डाटे,’ ही काँग्रेसची स्थिती असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
माधव भांडारी म्हणाले, सोनिया गांधी यांनी अनिल अंबानी यांच्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केल्याचे त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात दिसते. रिलायन्स हायब्रिड बॉन्ड जी या म्युच्युअल फंडात दोनवेळा १५,०३२ युनिट गुंतवणूक केल्याचे दिसते व त्याचे प्रत्येकी मूल्य ६,५५,६९५ रुपये आहे. शपथपत्रातील सातव्या पानावर ही माहिती आहे. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात राहुल गांधी यांनी सातत्याने खोटे आरोप करून अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची इतकी बदनामी केल्यानंतरही सोनिया गांधी यांची या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कायम राहणे आश्चर्यकारक आहे.
काँग्रेसचा अनिल अंबानी यांच्याविषयीचा दुटप्पीपणा केवळ सोनिया गांधी यांच्या गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळात अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांना १ लाख कोटींची कंत्राटे देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इत्यादींची ही कंत्राटे देण्यात आली होती. अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना ही कंत्राटे विक्रमी वेळेत देण्यात आली होती व त्या प्रक्रियेत अनेक विसंगती होत्या, असेही आढळले आहे. काँग्रेसला अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांवर सत्ताकाळात इतकी मेहरबानी का करावीशी वाटली, हे त्या पक्षाने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी ही भंडारी यांनी केली.
राफेल विमान खरेदीत कोणाला ऑफसेट पार्टनर बनवावे हा विमान उत्पादक कंपनीचा अधिकार असून त्यामध्ये भारत सरकारची काहीही भूमिका नाही. तसेच एकूण ऑफसेट ३० हजार कोटींपेक्षा कमी असून त्यामध्ये सहभागी झालेल्या दोनशेपेक्षा अधिक कंपन्यांपैकी एक अनिल अंबानी यांची रिलायन्स आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी केली असून कोणतीही वशिलेबाजी झाली नसल्याचे निकालात म्हटले आहे. तरीही राहुल गांधी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सला ३० हजार कोटी रुपये दिल्याचा खोटा आरोप करतात. त्यांनी बदनाम केलेल्या उद्योग समुहात त्यांच्या आईची गुंतवणूक का? हे त्यांनी आता स्पष्ट केले पाहिजे, असेही भंडारी यांनी म्हटले आहे.
