मुंबई - राज्यात मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेत असताना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असतानाही प्रवेश मिळत नाही, अशा लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय आज सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. आतापर्यंत राज्यात सुरू असलेल्या स्वाधार योजनेचा आवाका वाढवण्यात आला आहे. यापुढे ही योजना शहरे, महानगरपालिका, जिल्ह्याचे ठिकाण यापूरती मर्यादित न ठेवता आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शहरापासून 5 किमी हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेतील सवलती लागू होत्या. ही मर्यादा आता 10 किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली. 11 वी आणि 12 वी व त्यापुढील व्यावसायिक व बिगर व्यवसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र परंतु प्रवेश न मिळू शकलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे आदी मोठ्या शहरांमध्ये वार्षिक 60 हजार रुपये, इतर महसुली विभाग, 'क' वर्ग महानगरपालिका आदी ठिकाणी वार्षिक 51 हजार, तर इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी वार्षिक 43 हजार इतकी रक्कम या योजनेअंतर्गत देण्यात येते. ही योजना लागू असलेल्या शहर किंवा महानगरपालिकेपासून 5 किमी हद्दीपर्यंत असलेल्या महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळू शकत होता. या अंतराची मर्यादाही आता 10 किमीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
मुंडे यांच्या या निर्णयानुसार मोठी शहरे, महानगरपालिका तसेच जिल्हा स्तरावरून आता तालुका स्तरावर विविध महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना आता या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मंत्रालयात बुधवारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या संदर्भात घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला विभागाचे मुख्य सचिव पराग जैन, सहसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त प्रवीण दराडे, अवर सचिव अनिल अहिरे, आदिवासी विभागाचे उपसचिव शिंदे, कक्ष अधिकारी सरदार आदी उपस्थित होते.
