मुंबई MLA Disqualification Issue : गेल्या महिन्यातील 25 सप्टेंबर पासून सुनावणी सुरू आहे. 21 नोव्हेंबर पासून ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी सुरू होती. त्यांच्या उलट तपासणीसाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी 1 डिसेंबर पर्यंत वेळ मागवून घेतला होता. 2 तारखेनंतर शिंदे गटाच्या आमदारांची उलट तपासणीला सुरुवात होणार आहे. (Legislative Assembly Speaker) आज सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी बाकी असल्यानं उद्याच्या सकाळच्या सत्रात त्यांची उलट तपासणी होणार आहे. ठाकरे गटाच्या वतीनं देवदत्त कामत तर शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. 4 एप्रिल 2018 रोजी ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दाखल केलेल्या पत्रावरून जेठमलानी यांनी सुनील प्रभूंवर प्रश्नांचा मारा केला. ( Rahul Narvekar) ज्यांनी पत्र दिले ते पळून गेले. सुनील प्रभू यांना बकरा बनविला गेला असल्याचं म्हटल्यावर बकरा शब्दावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला. त्या पत्रावर शिंदे गटाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. याबाबत ठाकरे गटाकडून देखील विधानसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. यामध्ये घटनेची दुरुस्ती झाली आहे. निवडणूक आयोगासमोर अध्यक्ष म्हणून सादर केलेली घटना आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला सुनावणीला बोलावण्यात यावं, अशा प्रकारची मागणी ठाकरे गटाकडून पत्राद्वारे करण्यात आली.
महेश जेठमलानी काय म्हणाले? आजची सुनावणी आटोपल्या नंतर शिंदे गटाचे वकील म्हणाले की, आज सकाळी ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल केली आणि मग पुन्हा याचिका मागे घेतली. त्यामुळे वेळ वाया गेला. त्यांना निवडणूक आयोगातून दस्तावेज पाहिजे होते. अनिल देसाई आणि सुभाष देसाई यांच्याकडे त्यांचेच दस्तावेज आहेत. तरी त्यांनी स्वतः याचिका दाखल केली; पण ते साक्ष देत नाही. म्हणून आम्ही बोलणारच की हे संपूर्ण दस्तावेज बोगस आहे. त्यांनी सांगितलं की हे ईमेल आयडी, नोंदवही त्यामुळे आम्ही नोंदवही सादर केली. आमचा मुद्दा हाच होता की, ही नोंदवही त्यांनी सादर केली ती 2023 ची आहे. आम्ही 2022 ची नोंदवही सादर केली. जर 2022 च्या नोंदवहीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावासमोर हा ईमेल आयडी नाही तर दुसरा ईमेल आयडी आहे. तसेच सुनील प्रभू यांची आज साक्ष उलट तपासणी संपली असती; पण सकाळी देवदत्त कामत त्यांच्याकडून युक्तिवाद झाला. त्यामुळे उशीर झाल्याचा आरोप जेठमलानी यांनी केला. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, आमच्याकडे शिवसेनेची जी शेवटची घटना आहे ती 1999 ची आहे. कुठे लिहिले नाहीये; पण दुसरं जे डॉक्युमेंट देण्यात आलेले आहे, त्यात असं नमूद केलं असल्याचं जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हणाले असीम सरोदे? सकाळी आम्ही जो अर्ज दिला तो आम्ही निवडणूक आयोगाला समन्स देण्यासाठी पाठवला होता. निवडणूक आयोगाला बोलवावं आणि खरी घटना कुठली? पत्र आम्ही दिलाय का? हे सगळं स्पष्ट होईल. पण यावर विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले, यामुळे सुनावणीला विलंब होऊ शकतो आणि त्यामुळे ठाकरे गटाने विलंब होऊ नये म्हणून आम्ही हा आमचा अर्ज रेकॉर्डवर घ्यायला सांगितला आहे. कारण जर यावर वाद झाला तर आम्ही अर्ज केल्याचा आम्ही सांगू शकतो. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा आम्ही यावर युक्तिवाद केला असल्याचं ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा: