मुंबई: शिंदे गटाच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीतही अजित पवारांच्या बंड झाले. त्यामुळे शिवसेनेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय घेण्यासाठी ठाकरे गट आक्रमक झाली आहे. ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांच्या आपत्रतेचा लवकर निर्णय घ्या, असे याचिकेत म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही निर्णय घेतला जात नसल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटातील नेत्यांवर कारवाईची टांगतली तलवार आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर आमदार संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, भरत गोगावले, चिमणराव पाटील, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, रमेश बोरणारे, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर या आमदारांवर अपत्रातेची टांगती तलवार असल्याने शिंदे गट अस्वस्थ आहे.आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सरकार अडचणीत येणार आहे.
शिंदे ठाकरे सत्तासंघर्षाचा लेखाजोखा : मुख्यमंत्री शिंदे आणि शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी जूनमध्ये शिवसेना नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध बंड केले होते. पक्ष फुटल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निमंत्रण दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यपालांनी शिंदेंना निमंत्रण देणे बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकालात निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून वारंवार करण्यात येतो.
राजकारण ढवळून निघाले-30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवसेना नाव आणि पक्षाचे धनुष्यबाण निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिल्याने ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. या घटनेने संपूर्ण देशाचे राजकारण हादरले. पक्षांतर कायदा, राज्यपालांनी राजकीय पक्षांमध्ये ढवढवळ करणे, पक्षांची घटना, निवडणूक आयोगचे अधिकार असे अनेक मुद्दे यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
