मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची या वादावर तोडगा काढताना शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर राज्यात शाखा, कार्यालय आणि इमारती ताब्यात घेण्यावरून ठाकरे गट आणि शिंदे गट आमने - सामने आले आहेत. शिवसैनिकांचे दैवत असलेल्या शिवसेना भवनवर दावा सांगणार नाही, अशी घोषणा शिंदे गटाने केली होती. अवघ्या २४ तासांत राज्य विधिमंडळातील शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयाचा ताबा घेतला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेना चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदारांची विधिमंडळात बैठक बोलावण्यात आली आहे. बैठकीच्यानिमित्ताने विधिमंडळातील पक्ष कार्यालय आपल्या ताब्यात घेतला. शिंदे गटाचे आमदार मंगेश कुडाळकर, सदा सरवणकर, चमणराव पाटील, लता सोनवणे आदी आमदार यावेळी उपस्थित होते.
आगे आगे देखो होता है क्या : विधिमंडळातील पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतल्यानंतर प्रतोद भरत गोगावले यांना विचारले असता, संघर्षासाठी आम्ही उतरलो आहोत. योग्य कामासाठी आणि कारणासाठी तो होईल. चुकीच्या कामांसाठी होणार नाही. आज आगे आगे देखो क्या होता है, असे गोगावले म्हणाले. तसेच राज्यातील शाखा, कार्यालय संदर्भात आमदार - खासदार नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेऊ, असे गोगावले म्हणाले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. ठाकरेंना ठराविक लोकांनी सांगूनच त्यांना इथपर्यंत आणलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ आली. जर चांगली माहिती दिली असती तर ही वेळ आली नसती, असे गोगावले यांनी सांगताना आमची वेळ येणार नाही आम्ही रीतसर निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयात याचिका : शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र आज कार्यक्रम पत्रिका घेता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. यावरही गोगावले यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात नियमाप्रमाणे चालते, कोणाच्या मर्जीप्रमाणे चालत नाही. कोर्टाने रीतसर कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले आहे. आज नाव नसेल, नंबर नसेल तर सुनावणी होत नाही. नाहीतर असे कोणीही कधीही जातील हरकत घेतील आणि सुनावणी होतात का त्याला काही नियम अटी शर्ती आहेत त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाते आज त्यांना घरी पाठवल्याची टीका गोगावले यांनी केली.
