Shikhar Bank Scam: शिखर बँकेतील घोटाळ्यात अजित पवारांशी संबंधित लोकांचा फायदा-विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे निरीक्षण

गुरु कमोडिटी कंपनीने नियमाचे उल्लंघन करत जरंडेश्वर साखर कारखान्याची खरेदी केली. ही खरेदी करत असताना कोणत्याही पद्धतीचे नियमांचे पालन झालेले नाही.आता यामध्ये अजित पवार यांचे नाव नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाने यासंदर्भात एप्रिल महिन्यामध्ये तपास केला आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून या बेकायदेशीर व्यवहारासाठी 826 कोटी रुपयांचं कर्ज उचलण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्या व्यवहारांमध्ये अजित पवार यांच्या संबंधित लोकांना फायदा झाल्याचे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी सुनावणीदरम्यान टिपणीमध्ये नमूद केेले आहे.

मुंबई : राष्ट्रवादीमध्ये बंड करणारे अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपनीविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्राची पीएमएलए न्यायालयाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जरंडेश्वर कारखानाच्या मालमत्तेसाठी पुणे सहकारी बँक आणि इतरांनी दिलेले 826 कोटी रुपयांचे कर्ज प्रकरणे राष्ट्रवादीच्या काही व्यक्तींनी कवडीमोल भावाने ही जमीन घेतली होती. यात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या संदर्भातल्या याचिकेमध्ये तसा आरोप करण्यात आलेला आहे.


गुरु कमोडिटी कंपनीने जरंडेश्वर साखर कारखाना बेकायदेशीररित्या व्यवहार करत घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र, अजित पवार यांचे नाव आरोप पत्रात नाही. परंतु अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 45 दिवसापूर्वी या प्रकरणासंदर्भात ही गोष्ट आढळल्याचे नमूद केले आहे. की जरंडेश्वर साखर कारखाना लिमिटेड यांनी नियोजनबद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचा व्यवहार केलेला आहे. ही कंपनी अजित पवार यांच्या पत्नीशी संबंधित असल्याचे म्हटले आहे.


गुरुकमोडिटीच्या संचालकांना समन्स- मनी लँडिंगच्या गुन्ह्यामध्ये ईडीला गुरु कमोडिटी सर्विस लिमिटेड तसेच जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि चार्टर्ड अकाउंट योगेश बागरेचा यांचा संशय असल्याचे आरोप पत्रात म्हटलेल आहे. त्यामुळेच सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी आरोप पत्रात ज्यांचा उल्लेख आहे त्या तीनही आरोपींच्या संदर्भात विशेष समन्सजारी देखील केले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी अधोरेखित केलेली आहे की गुरु कमोडिटीने बेकायदेशीर रीतीने जरंडेश्वर कारखाना खरेदी करत पीएमएलए कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. अत्यंत शिताफीने हे सर्व व्यवहार केलेले आहेत. याचे हे एक महत्वपूर्ण उदाहरण म्हणता येईल. म्हणूनच सत्र न्यायालयाने फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार कंपनीच्या संचालकांना समन्स देखील जारी केले आहे. या समन्स मध्ये न्यायालयाने म्हटलेले आहे की, 19 जुलै 2023 रोजी त्या व्यक्तींनी हजर राहणे अनिवार्य आहे.

पंतप्रधान मोदींनी केला होता 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप- अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड करून शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. त्यांच्यासोबत किमान 30 आमदार आणि मंत्रीमंडळात ८ राष्ट्रवादीचे नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादीकडून 70 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप नुकतेच भोपाळमधील एका सभेत केला होता. तेव्हापासून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराची देशपातळीवर चर्चा झाल्याचे दिसून आले.

हेही वाचा-