मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकरी शेतीशी निगडीत कामे करण्यास सक्षम नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेती व्यवसाय मोठ्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे, आपण त्वरित शेतीविषयक ठोस धोरण जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी कृषी क्षेत्रावरील संकट लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, आपण पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांच्या हितासंबंधी निर्णय घेण्यास आवश्यक ती पावले उचलावी, अशी मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५ मे २०२० रोजी शेतीसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी ११ कलमी कृती योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना अधिक परतावा मिळण्याची हमी दिली. मात्र, १२ मे रोजी आपण जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचाच तो भाग होता, ही बाब शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
या आर्थिक पॅकेजच्या संदर्भात शरद पवार यांनी काही मते मांडली आहेत -
१. शेती क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणारे तसेच देशाला अन्नधान्याचा तुटवडा भासणार नाही याची हमी देणारे क्षेत्र आहे. पण या क्षेत्रासाठी आणि सुधारणांसाठी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेली १.६३ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत ही एकूण आर्थिक पॅकेजच्या फक्त ८ टक्के आहे.
२. शेती क्षेत्रासाठीची ही आर्थिक तरतूद प्रामुख्याने पुरवठ्याशी निगडित असून या तरतूदीच्या अंमलबजावणीसाठी आणि प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत त्याचा फायदा पोहोचण्यासाठी बराच वेळ खर्ची पडू शकतो. पण कोरोनामुळे उत्पन्नासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत असल्याने अन्नधान्याच्या मागणीचा आलेख आधीच कोसळला आहे.
३. १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून अन्नधान्य, कडधान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यासारख्या कृषी वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवून त्या योग्य दरात उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना नफा मिळण्याच्या दृष्टीने अन्नधान्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच निर्यातदारांसाठी अन्नधान्य साठा करण्याची मर्यादा काढून टाकली आहे. मात्र, जोपर्यंत निव्वळ नफा जोडून उत्पादनांच्या किंमतीच्या आधारावर अन्नधान्यांच्या किंमती निश्चित केल्या जात नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या अन्नधान्याला योग्य किंमत मिळणार नाही.
४. शेतकऱ्यांचे एपीएमसी अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील अवलंबित्व युपीए सरकारच्या पुढाकारानं कमी झाले. २०१६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही या मुद्द्याचा पुनरोच्चार केला. २०१९ मध्ये आताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याला पाठिंबा दिला. या सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची विक्री एपीएमसीच्या कार्यकक्षेबाहेरही करता येऊ लागली. परंतु, हा राज्याचा विषय असल्याने या सुधारणेची अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ठराव करणे आणि सल्ला मसलत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारच्या सहकार व पणन मंत्र्यांशी सल्ला मसलत करून विशिष्ट मार्गदर्शक सूचना कराव्यात, असे शरद पवार यांनी सूचित केले आहे.
५. पशुसंवर्धनासाठीच्या पायाभूत सुविधा, मत्स्यपालन, मायक्रो फूड एन्टरप्रायजेस, मधुमाशी पालन या उद्योगांसाठी जाहीर केलेली पॅकेजेस अलिकडेच जाहीर केलेल्या आर्थिक योजनांच्या धोरणांनुसारच आहेत. आर्थिक पॅकेजची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होईल आणि निधीचे वितरण कसे केले जाईल याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे.
६. या आर्थिक पॅकेजमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा मिळणार नाही. लॉकडाऊनमुळे उभी पीके नष्ट झाली असून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांकडे रोख रक्कम नसून खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदतीची हमी देण्याची आवश्यकता आहे. लॉकडाऊमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे जे मोठं नुकसान झाले आहे त्या नुकसान भरपाईपोटी पॅकेजमध्ये कुठल्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
७. कर्जमुक्तीच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी कृषी कर्जाचे पुनर्गठन, व्याजदर कमी करणे, कर्जपरतफेडीचा कालावधी वाढवणे याबाबत २ मार्च २०२० रोजी पत्र लिहून आपणास विनंती केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती पाहाता मला आशा आहे की आपण मी केलेल्या शिफारशींचा विचार कराल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासंबंधी प्रभावी धोरण राबवण्यास मदत होईल, असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
