मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांनी आज (मंगळवार) आपल्या पक्षातील सर्व मंत्री आणि महत्त्वाचा नेत्यांची बैठक प्रदेश कार्यालयात बोलवली होती. या बैठकीत राज्याची राजकीय परिस्थिती, कोविड परिस्थिती आणि राज्यातील लसीकरण या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यासोबतच सध्या राज्य सरकार समोर असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, पदोन्नती आरक्षणाचा मुद्दा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा या मुद्द्यांवर देखील बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. तसेच राज्यात लसीकरणाला लस कमी पडत असल्याने या बाबत सिरम कंपनीचे सीईओ अदर पुनवाला यांच्याशी देखील शरद पवार चर्चा करणार असल्याचे यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.
'महाविकास आघाडीचे सरकार पंचवीस वर्षे चालणार'
विधानसभा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांची सदिच्छा भेट घेतली होती. शरद पवार हे आजारातून बरे झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या कामांना सुरुवात केली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली होती. मात्र या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क लावले जात होते. मात्र भारतीय जनता पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते चलबिचल होऊ नये, म्हणून भारतीय जनता पक्षाकडून या भेटीबाबत भ्रम पसरवले जात असल्याचे नवाब मलिक यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारला कोणताही धोका नसून, महाविकास आघाडी सरकार पाच नाहीतर पंचवीस वर्ष महाराष्ट्रात टिकून राहील, असा विश्वास देखील नवाब मलिक यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
'सहकारी बँका संपवण्याचा केंद्र सरकारचा दावा'
1948 सहकार कायद्यात बदल करून सहकारी बँकांचे अधिकार संपावण्याचा डाव केंद्र सरकारचा आहे. आज झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. तसेच सहकारी बॅंकांबाबत आज आढावा घेण्यात आला असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली. सहकारी बँका सुरू राहाव्यात यासाठी राज्य सरकारने सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स तयार करावी आणि त्यांच्या माध्यमातून सर्व सहकारी बँकांचे अधिकार बाधित राहतील यासाठी काम करावे, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. सहकारी बँकिंग सेवा संपवून खासगी बँकांना पुढे नेण्याचा डाव केंद्र सरकारचा आहे. यामुळे केंद्राचा डाव कसा थांबवत येईल यावर टास्क फोर्सच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यास मदत होईल, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.
बैठकीत आरक्षणाबाबत भूमिका
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. याबाबत राज्यसरकार कोर्टात भूमिका मांडणार आहे. आरक्षणासोबतच मराठा समाजाच्या इतर मागण्याही आहेत. त्या मागण्यांसाठी लक्ष देण्याचे आदेश बैठकीतून शरद पवार यांनी आदेश दिले आहेत. तसेच पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्यसरकार सकारात्मक असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी बैठक घेतली असल्याचे यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय आरक्षण रद्द झाले असले तरी, याबाबत राज्यसरकार गंभीर असून मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
