मुंबई : यवतमाळ जिल्ह्यातील टाकळी डोल्हारी प्रकल्पांतर्गत मौजा उदापूर येथील पुनर्वसनासाठी संयुक्त समिती गठित केली ( Joint Committee For Rehabilitation Of Mauja Udapur ) जाईल. या समितीला दोन महिन्याच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्याची मुदत देणार असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी विधानपरिषदेत ( Shambhuraj Desai Announcement In Assembly ) दिली.
बेकायदेशीर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी : यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील "टाकळी-डोल्हारी प्रकल्पांतर्गत मौजा उदापूर येथील गावकऱ्यांची दिशाभूल करून, बेकायदेशीरपणे राबविण्यात आलेली पुनर्वसन प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतची मागणी स्थानिक नागरिकांनी शासनाकडे केली ( illegal resettlement cancellation Local Demand ) होती. या अनुषंगाने सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली. सदस्य अमोल मिटकरी, निलय नाईक यांनी लक्षवेधीला पाठिंबा दिला. मंत्री देसाई यांनी यावर उत्तर दिले.
पुनर्वसन आराखड्यानुसार होणार : मौजा उदापूर येथील प्रकल्पग्रसतांचे पुनर्वसन हे पुनर्वसन आराखड्यानुसार सुरु आहे. त्यानुसार गावठाण निश्चित झालेले आहे. या गावाची ग्रामसभा अवैध असल्याने सदर पुनर्वसनाबाबत जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ समितीच्या अभिप्रायार्थ पाठविण्याचे निर्देश शासनाने निर्देश दिले होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि प्रकल्प अभियंता असतील. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर एक विशेष बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.
