मुंबई - कोरोना संक्रमण राज्यातील कारागृहात पसरू नये, म्हणून राज्य शासनाकडून राज्यातील 17 हजार कैद्यांना तात्पुरता जामिन देऊन सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातील दुहेरी हत्याकांडातील एका कैद्याचा कोरोनाबाधित वैद्यकीय अहवाल जेल प्रशासनाने सादर न केल्याने सत्र न्यायालयाने या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.
जामिनासाठी अर्ज केलेल्या कोरोनाबाधित कैद्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. ही याचिका फेटाळत न्यायालय व जेल प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी एका सुकाणू अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या काही दिवसात कोरोनामुळे राज्यातील कारागृहात असलेल्या कैद्यांपैकी ४ जणांचा मृत्यू झाला असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील गंभीर गुन्हे असलेल्या कैद्यांना वगळून इतर प्रकरणात 7 वर्षे शिक्षा व त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला काही कारागृहातील कैद्यांना कोरोनाचाही बाधा होत आहे. त्यामुळे कैदी जामिन मिळावा म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत.
दरम्यान , मे महिन्यात मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात 185 जणांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर राज्यात असलेल्या 60 कारागृहातील एकूण 35 हजार कैद्यांपैकी 17 हजार कैद्याना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले. यात 7 वर्षांची शिक्षा झालेलं 3 हजार कैदी , 7 वर्षापेक्षा अधिकची शिक्षा झालेल्या 9 हजार कैद्यांचा समावेश आहे.
आर्थिक गुन्हेगार , बलात्काराचे आरोपी , मकोका गुन्हेगार यांना सोडण्यात आलेले नाही. आर्थर रोड कारागृहासारखी परिस्थिती राज्यातील इतर कारागृहात निर्माण होऊ नये. म्हणून, तब्बल 8 कारागृह लॉकडाऊन करण्यात आले आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात खटला सुरू असलेल्या 5 हजार कैद्याना तात्पुरता जामिन देऊन सोडण्यात आले आहे.
