मुंबई - राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारला विरोधकांनी नियमबाह्य ठरवले आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीसाठी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार अनिल देसाई आणि अॅड. अनिल परब रविवारी दिल्लीला रवाना झाले. रविवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली असून सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील सत्ता पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी सुनावणी झाली. शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी राज्यपालांच्या एकूण कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला. राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची शिफारस कशाच्या आधारावर केली? फडणवीस सरकारकडे बहुमत असल्याची खात्री कशी केली? या सारखे अनेक प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
हेही वाचा - पवारांनी सुरुवात केली पवारच शेवट करतील - आमदार बच्चू कडू
हे सरकार नियमबाह्य असून तत्काळ महाघाडीला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली. दरम्यान, या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबधित केंद्र सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारासंबंधिची कागदपत्रे सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. सोमवारी सकाळी साडेदहापर्यंत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सोमवारी होणाऱया सुनावणीसाठी शिवसेनेची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडली जावी, यासाठी ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, खासदार अनिल देसाई, अनिल परब दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत.
