मुंबई- राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या १ लाख २९ हजार ५११ विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्ती मिळालेली नव्हती. या सर्व विद्यार्थ्यांची १७२ कोटी एवढी शिष्यवृत्तीची रक्कम मार्च आखेर पर्यंत माहाडीबी प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे समाजकल्याण राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी सोमवरी विधान परिषदेत दिली.
सन २०१९-२० या वर्षामध्ये दिनांक ११ फेब्रुवारीपर्यंत भारत सरकारने मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशीप प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची नोदणी केली होती. मात्र, या विद्यार्थ्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याबाबत विधानसभा सदस्य गिरीष व्यास यानी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले की, एकूण ४ लाख ६० हजार ७६० विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ३ लाख ५१ हजार २६३ अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर केले असून २ लाख ७१ हजार ३८ विद्यार्थ्यांचे ३७८ कोटीची देयके महाडीबीटी पोर्टलवर जनरेट करण्यात आली आहे. त्यामधील १ लाख ४१ हजार ५२७ विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, व इतर शुल्काची रुपये १७१ कोटी व निर्वाह भत्त्याची रुपये ३५ कोटी, अशी २०६ कोटीची रक्कम ई-वॉलेटवर वितरीत करण्यात आली आहे.
आधार लिंक नाही झाले किंवा कोड चुकीचा टाकला तर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतो. तसेच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण पीएफएमस या केंद्राच्या यंत्रणेतून होते. त्याची दैनंदिन विद्यार्थी संख्या कमी आहे. त्यामुळे, शिष्यवृत्तीचे पैसे वर्ग करण्यास विलंब होत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. तसेच शिष्यवृत्तीचे पैसे विलंबाने येत आहेत, म्हणून विद्यार्थ्यांना तगादा लावू नका, त्यांच्याकडे पैशाची मागणी करू नका, अशा सूचना शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात येतील, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रविण पोटे- पाटील, रणजीत पाटील, कपील पाटील, विक्रम काळे यांनी यावरील चर्चेत भाग घेतला.
