मुंबई Samir Wankhede: देशभर गाजलेली मुंबईची कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी या पार्टीमध्ये अनेक व्यक्तींकडे अंमली पदार्थ असल्याची माहिती एनसीबी विभागाला मिळाली होती. या पार्टीमध्ये बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान आणि त्याचे काही मित्र देखील होते. आर्यन खानवर देखील अंमली पदार्थ बाळगले म्हणून त्यावेळेला एनसीबीकडून आरोप ठेवत अटक केली होती. त्याला काही दिवस तुरुंगात जावे लागले होते. (Mumbai High Court)
आर्यन खानला सोडण्यासाठी लाच मागितली? आर्यन खानला सोडण्यासाठी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी 25 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, असा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यामुळेच या दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा म्हणत त्या गुन्ह्याला रद्द करण्याची याचिका समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांनी या प्रकरणांमध्ये आजच्या सुनावणीनंतर 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत समीर वानखडे यांना जबरदस्तीने अटक करता येणार नाही, असे म्हणत दिलासा दिलेला आहे.
'ते' चौकशीचा भाग नसावेत: समीर वानखेडे हे एनसीबी विभागामध्ये अधिकारी म्हणून काम करत असताना या अंमली पदार्थाच्या धाडी संदर्भात त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. त्यांची चौकशी एनसीबीचे तत्कालीन उपमहासंचालक ज्ञानेश्वर सिंग यांच्या अधिपत्याखाली गठीत केली होती; मात्र यांच्यावरच अनेक आरोप असल्यामुळे ते वानखेडे संदर्भातील चौकशीच्या समितीचा भाग असू शकत नाही, असं समीर वानखडे यांच्या वकिलांचं म्हणणं होतं.
वानखेडे यांच्या बाजूने दिला होता निकाल: समीर वानखेडे यांच्या वतीने हा देखील मुद्दा मांडला की, केंद्रीय प्राधिकरण कॅट यांच्यासमोर देखील याबाबत खटला गेला होता. त्यांनी समीर वानखेडे यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि एनसीबीचे म्हणणे फेटाळून लावलेले होते. न्यायालयाने या सगळ्या घटनांचा गंभीरपणे विचार करावा.
सीबीआय आपल्या भूमिकेवर ठाम: एनसीपीने दाखल केलेला गुन्हा त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे वर्ग झाला. सीबीआयच्या वतीने वकिलांनी मुद्दा मांडला की, 'भारत सरकारचे अटर्नी सॉलिसिटर जनरल खटल्याच्या सुनावणीसाठी बाजू मांडण्यासाठी येणार होते. परंतु ते आज अनुपस्थितीत होते. या खटल्याच्या संबंधित सीबीआयला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने मुदतवाढ द्यावी. पुढील सुनावणीच्या वेळी भारत सरकारचे अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल एस व्ही राजू याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करतील, अशी विनंती सीबीआयकडून करण्यात आली.
वानखेडे यांना जबरदस्ती अटक करता येणार नाही: दोन्ही पक्षाकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सीबीआयकडून याचिकाकर्ते समीर वानखेडे यांना जबरदस्ती अटक करता येणार नाही. पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने निश्चित करत समीर वानखेडे यांना दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा:
