मुंबई- गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्राने महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसटी परताव्याची रक्कम (15,558 कोटी) दिली नाही. हे पैसे राज्याच्या हक्काचे आहेत. त्यामुळे राज्याचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. मात्र, राज्यांच्या पैशांवर केंद्राला मजा मारता येणार नाही, अशी टीका शिवसेनेने पक्षाचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
हेही वाचा- नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक सर्व राज्यांना लागू करावेच लागणार; 'ही' आहे घटनात्मक तरतूद
दरम्यान, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्रान्वये केली आहे.
'राज्य विरुद्ध केंद्र' असा नवा संघर्ष उभा राहील
राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबविण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर 'राज्य विरुद्ध केंद्र' असा नवा संघर्ष उभा राहील. जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल. तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये. तुम्हाला राज्यांच्या पैशांवर मजा मारता येणार नाही, अशी खोचक टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
आम्ही ज्या धोक्याची घंटा वाजवत होतो ते सर्व धोके आता समोर ठाकले
जीएसटी लागू करताना आम्ही ज्या धोक्याची घंटा सतत वाजवत होतो. ते सर्व धोके आता समोर ठाकले आहेत. केंद्र सरकार थातूरमातूर उत्तरे देऊन पळ काढीत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारा घाटा केंद्र सरकार भरून देईल, असे वचन देण्यात आले होते. पण, केंद्राने राज्यांना 50 हजार कोटींवर नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. ''आज देऊ, उद्या देऊ'' असे त्यांचे चालले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्राने राज्यांना जीएसटी परताव्याची रक्कम दिली नाही. हे पैसे राज्यांच्या हक्काचे आहेत. त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 15,558 कोटी रुपये केंद्राने दिले नाहीत. तेलंगणाचे 4531, पंजाबचे 2100, केरळचे 1600, पश्चिम बंगालचे 1500, दिल्लीचे 2355 कोटी रुपये केंद्र सरकार देऊ शकले नाही. अनेक राज्यांचे 'पगार'पत्रक त्यामुळे कोलमडले आहे. जीएसटी ही एक क्रांतिकारक आर्थिक योजना असल्याचा डांगोरा पंतप्रधान मोदी यांनी तेव्हा पिटला, असेही अग्रलेखातून म्हटले आहे.
