मुंबई : उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई एनसीबीचे उपमहासंचालक नार्कोटिक्स ड्रग कंट्रोल ब्युरो संचालक ज्ञानेश्वर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप, सॅम डिसूजाच्या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. जेव्हा एनसीबीने आधी समन्स पाठवले त्यावेळेला बेकायदा ताब्यात घेतले होते. त्यासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास सॅम डिसूझाला नकार दिला आहे. तसेच सीबीआयच्या चौकशीला नियमितपणे हजर राहून सामोरे जावे, असे देखील उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांनी आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
खासगी व्यक्ती असल्यामुळे संरक्षण नाही : कार्डेलिया जहाजावर आर्यन खान आणि इतर व्यक्तींनी बेकायदेशीर ड्रग्ज बाळगले असा आरोप करत, समीर वानखेडे तत्कालीन एमसीबी अधिकारी यांनी आरोपींना चौकशी करत तुरुंगात पाठवले होते. त्यानंतर आर्यन खान याची निर्दोष मुक्तता झाली. परंतु शाहरुख खान याच्याकडून आर्यन खानला सोडण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा स्वतः सीबीआयच्या वतीने समीर वानखेडे यांच्यावर दाखल करण्यात आला. त्याबाबतची चौकशी सुरू आहे. त्याच खटल्यामध्ये सहआरोपी असलेला सॅम डिसूजा याने मात्र त्याच्यावर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेमध्ये केली होती. ती याचिका आज न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, सॅम डिसूजा हा काही सरकारी अधिकारी नाही. त्याच्यामुळे खासगी व्यक्ती असल्यामुळे त्याला संरक्षण देता येत नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट ताकीद दिली: सॅम डिसूझाला यासाठी अटकेबाजुन संरक्षण मिळण्याकरता, आता मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. न्यायालयाने कोणतेही संरक्षण देण्यात सॅम डिसूजाच्या वकिलांना नकार दिला आहे. शिवाय सीबीआय जेव्हा जेव्हा चौकशीसाठी तपासणी कामी बोलवेल तेव्हा हजर राहिलेच पाहिजे, असे स्पष्ट ताकीद देखील न्यायालयाने दिली.
सॅम डिसूझाला अटकेबाजुन संरक्षण मिळण्याकरता आता मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. न्यायालयाने कोणतेही संरक्षण देण्यात सॅम डिसूजाच्या वकिलांना नकार दिला. शिवाय सीबीआय जेव्हा जेव्हा चौकशीसाठी तपासणी कामी तुम्हाला बोलवेल. - पंकज जाधव वकील
त्याच्यामुळे स्वातंत्र्य देता येत नाही: सॅम डिसूजाला देखील भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्या 1988 मधील 17 अ तरतुदीनुसार संरक्षण मिळावे, अशी जी मागणी होती. ती देखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. कारण सॅम डिसूजा हा काही सरकारी उच्च स्तरावरचा अधिकारी नाही. तो खाजगी व्यक्ती आहे. त्याच्यामुळे त्याला हे स्वातंत्र्य देता येत नाही. त्यामुळेच आता अटकेपासून संरक्षण मिळवायचे तर सत्र न्यायालयामध्ये सॅम डिसूजा यांना तातडीने युद्ध पातळी अर्ज दाखल करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
ज्ञानेश्वर सिंग यांनी ताब्यात घेतले: एनसीबीचे अधिकाऱ्यांनी आधी बेकायदा ताब्यात घेतले म्हणून, अटकेपासून संरक्षणाची मागणी केली होती. यासंदर्भात सॅम डिसूजा यांचे वकील कर्णिक यांनी माध्यमांसोबत बोलताना प्रतिक्रिया दिली की, आम्ही अटकेपासून संरक्षण मागितले होते. याचे कारण असे की, 2021 मध्ये दिल्लीमध्ये चौकशीला यावे असे समन्स एनसीबी डिसूजा यांना पाठवले होते. त्यावेळेला बेकायदेशीर रित्या एनसीबीचे अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंग यांनी ताब्यात घेतले होते. सॅम डिसूजाच्या मित्रा मार्फत हे असे दिल्लीला त्यावेळेला बोलावून घेतले होते. त्याच्यामुळेच असे पुन्हा होऊ नये. बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतले जाऊ नये. म्हणूनच अटकेपासून संरक्षण आम्ही न्यायालयाकडे मागितले होते, परंतु न्यायालयाने आमची याचिका माघारी घ्यायला सांगितली. तसचे चौकशीमध्ये सीबीआयला सहकार्य करण्याचे निर्देश सॅम डिसुझा यांना दिले आहे.
हेही वाचा -
