मुंबई - दाभोलकर-पानसरे हत्याकांडाचा तपास करण्यासाठी नेमण्यात आलेले पोलीस अधिकारी हे सक्षम नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे अतिरिक्त गृह सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे गृहमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांसाठी अतिशय लाजीरवाणे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात होत असलेली अक्षम्य दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. १४ मार्चच्या आदेशात न्यायालयाने सरकारवर आसूड ओढलेला आहे. राज्यातील पोलीस यंत्रणेची कामगिरी पूर्णपणे निराशाजनक असून उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या प्रत्येक शब्दातून उद्वेग दिसून येतोय. हे राज्याचे गृहमंत्रालय सांभाळत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांसाठी अतिशय लाजीरवाणे आहे, असे सावंत म्हणाले.
राज्यातील ढासळती कायदा सुव्यवस्था यातून दिसून येते. दाभोलकर, पानससरेंच्या खुनाचा तपास हा अंतिम निकषापर्यंत पोहोचू नये, असा प्रयत्न जाणीवपूर्व केला जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. राज्यात दाभोलकर, पानसरे ज्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही विचारांचे प्रतिनिधीत्व करत होते. त्याच्यांविरोधी विचारांचे सरकार आज सत्तेवर आहे. म्हणूनच या तपासामध्ये दिरंगाई आणि टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.
कर्नाटकातील तपास यंत्रणा जर आरोपींपर्यंत पोहोचत असतील, तर महाराष्ट्रात ते का घडू शकत नाही?असा परखड सवाल न्यायालयाने केला आहे. आरोपीपर्यंत पोहोचण्याकरता होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल तपास यंत्रणानी दिलेली कारणे ही न पटणारी आहेत, असे स्पष्ट शब्दात बजावलेले आहे. तपास अधिकारी हा पूर्णपणे अकार्यक्षम आहे, असे म्हणत पुढच्या सुनावणीला अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह यांना हजर राहण्याचे सांगणे, यापेक्षा लज्जास्पद काय असू शकते? असे सावंत म्हणाले.
