मुंबई - शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत ते मागे घेण्यात सरकारला ही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थित बिघडत चाचली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत, अशी सणसणीत टीका सामनातून सरकारवर करण्यात आली आहे.
ईस्ट इंडीया कंपनी युरोपातून आली व राज्यकर्ती बनली. आता स्वंतत्र भारतातील सरकार देशी इस्ट इंडीया कंपनी स्थापन करून शेतकरी कष्टकरी वर्गास लाचार बनवीत आहेत. त्या संभाव्य गुलामगिरी विरोधात उडालेला हा भडका आहे. पण स्वाभिमान व स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल. या असंतोषाच्या ठिणग्या आता उडू लागल्या आहेत. सध्या भारत बंदली हाक दिली आहे. तो यशस्वी व्हावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत. १९७४ साली असाच चक्का जाम झाला होता. तेंव्हा सर्वशक्तीमान इंदीरा गांधी यांनाही हादरे बसले होते. आता ८ डिसेंबरचा हा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल, असा इशारा सामनातून शिवसेनेने दिला आहे.
तेव्हा बहुमताची सरकारे कोसळतात..
दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेला प्रत्येक शेतकरी हा नेता आहे असे चित्र निर्माण होते तेंव्हा राजसत्ता आंदोलकांचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. सरकारने आता प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपू नये. जनता उसळते व बेभान होते. तेव्हा बहुमताची सरकारेसुद्धा डचमळून कोसळतात व बलदंड समजले जाणारे नेतृत्व उडून जाते, असा हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
आंदोलन चिघळत असताना केंद्र सरकार निवडणुकीत व्यग्र -
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळत असताना केंद्र सरकार निवडणुकीच्या जय-विजयात समाधान मानत आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे. येनकेनप्रकारे समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून निवडणूक जिंकणे सोपे आहे. पण दिल्लीच्या वेशीवरील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे, अशी टीका हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतील भाजपाच्या विजयानंतर सामनातून केली आहे.
सरकार फक्त टाईमपास करतेय -
शेतकऱ्यांना सरकारसोबतच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही. सरकार फक्त टाईमपास करतेय आणि या टाईमपासचा वापर आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी केला जातोय, असे शेतकरी नेत्यांनी सुनावले आहे. कृषी कायदे रद्द करणार की नाही, या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार मौन आहे.
सरकारमधील चेहरे निस्तेज -
सरकारमध्ये निवडणुका जिंकणारे आणि जिंकून देणार, विजय विकत घेणारे लोक आहेत. पण शेतकऱ्यांवर आलेले अस्मानी-सुल्तानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱ्या तज्ञांची सरकारमध्ये कमतरता असल्याचे सामनातून म्हटले आहे. मोदी आणि शहा सोडले तर इतर सर्व चेहरे निस्तेज आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
हेही वाचा -'दिल्ली चलो' आंदोलनाचा १२वा दिवस; दररोज वाढतोय शेतकऱ्यांना देशभरातून मिळणारा पाठिंबा..
